Maharashtra Rural Employment Guarantee Scheme - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची 1977 पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरू होत्या.सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) लागू केला.तदनुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. मात्र विधिमंडळाने केंद्रिय कायदयास अनुसरुन राज्यास निधी मिळण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.

Maharashtra Rural Employment Guarantee Scheme - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना पार्श्वभूमी

1. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना
2. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 7(2) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 (सन 2006 मध्ये बदल केल्याप्रमाणे) अंमलात आहे, व या योजने अंतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत.

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजने अंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. 100 दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजूरांच्या मजूरीचा खर्चाचा आर्थिंक भार राज्य शासन उचलते.
• महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 7(2) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना

1. जवाहर विहिर योजना
2. रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजना. शेतक-यांसाठी सदर योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात. 

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरीता वापरला जातो:-

1. जुन्या राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण कामे दिनांक 30 जून, 2012 पर्यन्त पुर्ण करावयाची आहेत.
2. जुन्या राज्य रोजगार हमी योजने अंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमीनीचा मोबदला देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासनाने राज्य रोजगार हमी योजनेच्या नावात बदल करुन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र असे नामकरण केले असून सध्या केंद्र शासनाची ही योजना राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येत आहे.

SHARE THIS