आवास योजनांमधून गरजूंना मिळाला हक्काचा निवारा - Pradhan Mantri Aawas Yojana)

आवास योजनांमधून गरजूंना मिळाला हक्काचा निवारा - Pradhan Mantri Aawas Yojana)

Sunil Jadhavar 0 Comment
अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. या पार्श्वभूमिवर देशातील प्रत्येक नागरिकाला पक्का निवारा मिळावा, यासाठी वैयक्तिक घरकुल योजनांची साथ मिळाली आहे. केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्या विविध आवास योजनांमधून सर्व जिल्ह्यात विविध गरजू, गरीब नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळाला आहे.


आवास योजना चांगल्या प्रकारे राबविणारी सरकारी यंत्रणा

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व जिल्ह्यातील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तत्कालिन प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, आणि लेखाधिकारी यांनी या योजनेची महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, पारधी आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2016-17 साली सुरू करण्यात आली असून सन 2018-19 या तीन वर्षात भारताच्या ग्रामीण भागात सुमारे 1 कोटी घरकुलांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ही घरकुले 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची टिकाऊ व आपत्तीरोधक असतील. या घरकुलांच्या बांधकामाकरिता समतल मैदानी क्षेत्रात एक लाख 20 हजार रुपये तर टेकड्या/दुर्गम भागात एक लाख 30 हजार रुपये इतकी मदत देण्यात येते. त्याव्यतिरीक्त घरात शौचालयाच्या बांधकामासाठी 12 हजार रुपयांची जास्तीची मदत देण्यात येणार आहे. योजनेमार्फत देण्यात येणारी रक्कम लाभार्थींच्या बँक खात्यात सरळ जमा होते.


प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सन 2016-17 मध्ये 4 हजार 603 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 4 हजार 330 घरकुलांना पहिला हप्ता, 3 हजार 305 घरकुलांना दुसरा तर 2 हजार 780 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 2 हजार 823 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. सन 2017-18 मध्ये 1 हजार 892 इतके उद्दिष्ट होते. यापैकी 1 हजार 754 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहेत. यामध्ये पहिला हप्ता 1 हजार 476, दुसरा हप्ता 372 तर तिसरा हप्ता 186 घरकुलांना देण्यात आला आहे. 148 घरकुले पूर्ण झाली आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना घरकुल मिळावे, यासाठी रमाई आवास घरकुल योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर किंवा कच्च्या घराच्या जागी 269 चौरस फुटांचे घर बांधता येते. या योजनेमार्फत ग्रामीण क्षेत्रात कमाल खर्च मर्यादा एक लाख रुपये मिळतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील 15 वर्षांच्या वास्तव्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, अपंग लाभार्थींसाठी 40 टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र व अन्य कोणत्याही शासतीय गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेत नसल्याचे प्रमाणपत्र या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

रमाई आवास योजना

रमाई आवास योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 1 हजार 683 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 1 हजार 665 घरकुलांना पहिला हप्ता, 1 हजार 416 घरकुलांना दुसरा तर 983 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 1 हजार 10 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. सन 2017-18 मध्ये 2 हजार 101 इतके घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पहिला हप्ता 1 हजार 981, दुसरा हप्ता 828 तर तिसरा हपता 356 घरकुलांना देण्यात आला आहे. तर 21 घरकुले पूर्ण झाली आहेत.

याचबरोबर पारधी आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल याही योजनांचा लाभ जिल्ह्यात देण्यात आला आहे.

पारधी आवास योजना

पारधी आवास योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 10 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 10 घरकुलांना पहिला हप्ता, 9 घरकुलांना दुसरा तर 6 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 6 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. सन 2017-18 मध्ये 14 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पहिला हप्ता 12, दुसरा हप्ता 7 तर तिसरा हपता 2 घरकुलांना देण्यात आला आहे.

शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजना

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 36 घरांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 36 घरकुलांना पहिला हप्ता, 34 घरकुलांना दुसरा व 2 घरकुलांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर 2 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदीकरीता अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 16 लाथार्थींना अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
आपल्या गावात आपल्या सेवेसाठी सरकारी नोकर किती असतात? - How much are the public servants in your village?

आपल्या गावात आपल्या सेवेसाठी सरकारी नोकर किती असतात? - How much are the public servants in your village?

Sunil Jadhavar 2 Comments
ग्रामपंचायत म्हणजे एक स्वराज्य संस्था जिथे स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते (घटनेच्या चौकटीत राहून) तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था. ग्रामपंचायत म्हणजेच राज्य शासनाचे विविध कार्य राबविणारे एक केंद्र, ग्रामस्थ आणि शासन ह्यांच्यामधी दुवा.

आपल्या गावात आपल्या सेवेसाठी सरकारी नोकर किती असतात?

सरकारी नोकर
  • ग्रामसेवक
  • ग्रा.पं.शिपाई
  • ग्रा.पाणी पू.शिपाई
  • ग्रामरोजगारसेवक
  • ग्रा.काॅ.आॅपरेटर
  • सफाई कामगार
  • माध्यमिक शाळा कर्मचारी
  • ऊच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी
  • जि.प.शाळा कर्मचारी
  • तलाठी
  • मंडळ अधिकारी
  • बीटहवालदार(पोलीस)
  • ऊच्च माध्यमिक कर्मचारी
  • पशूवैद्यकीय अधिकारी
  • पशूवैद्यकीय शिपाई
  • कृषीसहाय्यक
  • बँक कर्मचारी
  • सेवा सहकारी सोसायटी कर्मचारी
  • सरकारी दवाखान्यातील कर्मचारी / नर्स
  • ग्रा.काॅ.आॅपरेटर
  • मलेरीया निर्मूलन कर्मचारी
  • नर्स सहाय्यक
  • आशा वर्कर
  • अंगणवाडी कर्मचारी
  • वायरमन
  • सबस्टेशन कर्मचारी
  • तूम्हाला सेवा देण्यासाठी महसूलने नेमलेले राॅकेल व स्वस्त धान्य दूकानदार. 
मतदानाद्वारे तुम्ही नेमलेले सरकारी सेवक

  • आमदार
  • जि.प.सदस्य
  • पं. समिती सदस्य
  • सेवा सहकारी सोसायटी चेअरमन
  • सरपंच
  • ग्रा.पं.सदस्य.
वरील सगळ्यांचे आपण मालक आहोत हेच आपल्याला माहीत नाही . मालक झोपलाय नोकर चरतोय
Various Government laws related to SEBC Maratha Reservation - SEBC मराठा आरक्षण संदर्भात विविध शासकीय कायदे

Various Government laws related to SEBC Maratha Reservation - SEBC मराठा आरक्षण संदर्भात विविध शासकीय कायदे

Sunil Jadhavar 0 Comment
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) नागरिकांच्या वर्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी अधिनियम

दि.३० नोव्हेंबर २०१८
मराठा आरक्षण कायदा.pdf
=============================

मराठा आरक्षण कायदा २०१८

सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.६२ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गाकरिता जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यपद्धती आणि प्रमाणपत्रांचे नमुने याविषयी शासकीय GR

दि.७ डिसेंबर २०१८
 GR पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
=============================

सामाजिक व शैक्षणिक मागास (SEBC)

वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदु नामावली GR

GR पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
=============================
Link Your Aadhaar Card With Ration Card - राशन कार्डला तुमचे आधार कार्ड लिंक करा.

Link Your Aadhaar Card With Ration Card - राशन कार्डला तुमचे आधार कार्ड लिंक करा.

Sunil Jadhavar 1 Comment
Aadhar cards are mandatory for each and every resident of India as these will become the only Identity Proofs. And, ration cards are a necessity for people of India.Due to increased scams and frauds in case of ration cards, govt. has decided to opt for aadhaar cards for added security. And you all must be aware of the fact that it has been executed in some parts of the country, i.e, to link your aadhaar card to banks, LPG connections and even to the ration cards.

Why And How To Link Your Aadhaar Card To Ration Card? 

Many of you might be facing some problems while linking the same. So, here is a brief procedure for your help.

How To Link Your Aadhaar Card to Ration Card?

There are two ways i.e online/offline methods in which you can link your ration card with aadhaar card “UID” simply by following some guidelines as provided below:

Offline Procedure:

Just submit the photocopies of the required documents i.e. your aadhaar card and your ration card to your shop dealer.

Online Procedure:

  1. Visit official portal: https://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSelfSeedingpds.aspx
  2. Enter location details as asked.
  3. Complete the next field – benefit type(LPG connection, pension or whichever suitable)
  4. Next step is to enter your contact information and then the 12 digit aadhaar card number. In this  contact information, you will be asked to enter your mobile number. Do enter the correct one as you will receive an OTP(One Time Password) on your number.
  5. Enter the OTP and the captcha.
  6. Click submit to send the request.
After submitting the request, the concerned officials will contact you to verify.

One of the other suitable Methods is By Sending a SMS to 51969 in the Following Format:

SMS Format :- For all schemes other than LPG

UID SEED <State Short Code> <Scheme/Program Short Code> <Scheme/Program ID> <Aadhaar No>

For Example: UID SEED JH POSC 1234567 131313131313

Details on online portal are being updated, so , if  you don’t find the suitable one, you can opt for other option – through mobile or SMS.

So this is easiest way to seed aadhaar card to ration card. And their are numerous of benefits by linking of these documents. and help us a lot in various situation of life.
Maharashtra Rural Employment Guarantee Scheme - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना

Maharashtra Rural Employment Guarantee Scheme - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना

Sunil Jadhavar 0 Comment
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची 1977 पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरू होत्या.सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) लागू केला.तदनुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. मात्र विधिमंडळाने केंद्रिय कायदयास अनुसरुन राज्यास निधी मिळण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.

Maharashtra Rural Employment Guarantee Scheme - महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना पार्श्वभूमी

  1. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना
  2. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 7(2) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.
सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 (सन 2006 मध्ये बदल केल्याप्रमाणे) अंमलात आहे, व या योजने अंतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत.
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजने अंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. 100 दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजूरांच्या मजूरीचा खर्चाचा आर्थिंक भार राज्य शासन उचलते.
  • महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 7(2) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना
  1. जवाहर विहिर योजना
  2. रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजना. शेतक-यांसाठी सदर योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात. 

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरीता वापरला जातो:-

  1. जुन्या राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण कामे दिनांक 30 जून, 2012 पर्यन्त पुर्ण करावयाची आहेत.
  2. जुन्या राज्य रोजगार हमी योजने अंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमीनीचा मोबदला देणेबाबत.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य रोजगार हमी योजनेच्या नावात बदल करुन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र असे नामकरण केले असून सध्या केंद्र शासनाची ही योजना राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येत आहे.
Website for Government of Maharashtra (महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ)

Website for Government of Maharashtra (महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ)

Sunil Jadhavar 0 Comment

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ :-

Government of Maharashtra is the government for the state of Maharashtra in Western India. It is an elected government with 288 MLAs elected to the legislative assembly for a 5 year term. Maharashtra has a bicameral legislature i.e. it consists of two houses--Vidhan Sabha and Vidhan Parishad...
Maharashtra, a state spanning west-central India, is best known for its fast-paced capital, Mumbai (formerly Bombay). This sprawling metropolis is the seat of the Bollywood film industry. It also has sites like the British Raj-era Gateway of India monument and cave temples at Elephanta Island. To the south is the rustic, beach-lined Konkan Coast. In the city of Pune, Aga Khan Palace is a memorial to Mahatma Gandhi.
DepartmentMinister
Chief Minister, General Administration also Minister for Information and Public Relations Urban Development, Transport and Mines, Marathi Language---------------
Deputy Chief Minister and Finance& Planning and Energy----------------
Industries, Ports, Employment & Self-employment---------------
Public Works [excluding Public Undertakings) and Tourism---------------
Home Affairs---------------
Forests, Rehabilitation & Relief Works, Earthquake Rehabilitation--------------
Social Justice, Welfare of Nomadic, De-Notified Tribes & Other Backward Classes and De-addiction Activities.--------------
Agriculture and Marketing----------------
Rural Development--------------
Cooperation and Parliamentary Affairs--------------
State Excise and Non-conventional Energy---------------
Revenue and Khar Lands--------------
Water Supply and Sanitation---------------
Food & Civil Supplies and Consumer Protection---------------
Public Works [public undertakings]---------------
Food & Drugs Administration---------------
Medical Education and Horticulture---------------
Water Resources [excluding Krishna Valley Irrigation Corporation]---------------
Water Resources [Krishna Valley Irrigation Corporation]---------------
Tribal Development---------------
Higher & Technical Education---------------
School Education---------------
Textiles, Minorities Development---------------
Public Health & Family Welfare and Protocol---------------
Labour and Special Assistance---------------
Employment Guarantee Scheme and Water Conservation---------------
Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries---------------
Women and Child Development---------------
Environment and Cultural Affairs---------------
Water Supply & Sanitation, Food & Civil Supplies, Consumer Protection,Tourism and Public Works---------------
Urban Development, Forests, Ports, Khar Lands, Parliamentary Affairs,Sports & Youth Welfare, Ex-Servicemen’s Welfare and Law & Judiciary---------------
Revenue, Rehabilitation & Relief Work, Earthquake Rehabilitation,Co-operation, Marketing
and Textiles		---------------
Housing, Slum Improvement, Repairs & Reconstruction,Urban Land Ceiling, Industries,
Mines, Social Justice,De-addiction Activities, Environment, Welfare of Nomadic,
De-notified Tribes and Other Backward Classes.		---------------
General Administration, Information & Public Relations,Cultural Affairs, Protocol, School Education,Women & Child Development, Public Health & Family Welfare,Minorities Development (including AUKAF)---------------
Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development,Fisheries, Water Conservation, Employment Guarantee Scheme,Employment & Self-Employment and Transport---------------
Home (Urban), Home (Rural), Rural Development,Food & Drugs Administration---------------
Finance, Energy, Planning, Water Resources,Parliamentary Affairs and State Excise---------------
Tribal Development, Labour, Command Area Development and Horticulture---------------
Medical Education, Higher & Technical Education,Special Assistance and Non-Conventional Energy.---------------

!!जय महाराष्ट्र!!
Zilla Parishad Website (महाराष्ट्रामधील जिल्हापरिषद वेबसाईट)

Zilla Parishad Website (महाराष्ट्रामधील जिल्हापरिषद वेबसाईट)

Sunil Jadhavar 0 Comment

Zilla Parishad Website Between Maharashtra (महाराष्ट्रामधील जिल्हापरिषद वेबसाईट)

येथे काही जिल्हापरिषदेची संकेतस्थळे हे जिल्हाधिकारी यांच्या संकेतस्थळावरच उपलब्ध आहेत.
Ahmednagar Akola Amravati Aurangabad
Bhandara Buldhana Chandrapur Dhule
Gadchiroli Gondia Hingoli Jalgaon
Jalna Kolhapur Latur Mumbai City
Mumbai Suburban Nagpur Nanded Nandurbar
Nashik Osmanabad Parbhani Pune
Raigad Ratnagiri Sangli Satara
Sindhudurg Solapur Thane Wardha
Washim Yavatmal

!!जय महाराष्ट्र!!

How to Link Aadhaar Card with Ration Card Online/Offline Medium – Indian Government Scheme

How to Link Aadhaar Card with Ration Card Online/Offline Medium – Indian Government Scheme

Sunil Jadhavar 0 Comment
Aadhaar card serves as an important document for Indian nationalities. It is mandatory today to have an Aadhaar Card as a part of the Direct Benefit Transfer Scheme. To curb corruption and financial leakages, the government has already started linking Aadhaar card with your Bank Account and your LPG connections. Now, the government is also starting a project to link Ration Card with Aadhaar Card. This is because many ration card frauds are being revealed, and the actual Ration card holders are not able to enjoy the benefits...

Complete Process to link aadhar card with ration card online/offline mode with step-wise step:-

The Aadhaar card linking to Ration Card project has already been started in various states like Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh (UP), West Bengal, Kerla, Karnataka, Himachal Pradesh, Punjab, Odisha, Uttrakhand, Haryana, Delhi, Manipur, Tamil Nadu, Telangana, Jharkhand and Bihar.

How to link your ration card with aadhaar card

There are two ways of linking your aadhaar card with your ration card. This can be done both online and offline.

Online Linking To Ration Card

The process of linking Ration Card online is still being updated. But it is being made available for some states.

Follow the steps mentioned below to properly link your UID card with Ration Card.
  • Visit the official website of Aadhaar Seeding, i.e, https://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSplash.aspx. 
  • Here you can not only link ration card, but also other benefits such as LPG or pension schemes
  • Click on “Start Now” button
  • Enter your correct address location, that is, correct state and district.
  • Choose the correct Benefit Type available. This can be LPG, pensions, scholarships etc. To link ration card, choose “Ration Card”
  • Choose the correct scheme name, which will be “Ration Card”
  • Write your Ration card number
  • Enter your email id, your aadhaar number and your mobile number.
  • An OTP code will be sent to your mobile for verification. Verify with the OTP code before clicking Submit.
Your application process is complete. After registering online, concerned authorities will verify all your details. You will receive an SMS and an e-mail once your Ration card is linked to the aadhaar card. If any discrepancy is found, you will be informed about it as well.

Offline Linking of Aadhaar Card

If you wish to link your ration card offline, or if the online portal is still not available for your state, following are the steps to be followed:
  • Take a photocopy of the following documents: Every family member’s aadhaar card and your ration card.
  • Take along with you a recent passport sized photograph of the head of your family.
  • If you have not linked your bank account and wish to do so, you can also submit a photocopy of your bank passbook.
  • Go to the nearest Ration Office and submit all these documents.
Once your documents are received by the relevant authorities, you will be informed via sms and email.
Hope this article found helpful for you to link your ration card with aadhaar card successfully.
How to Start Maha e-Seva Kendra (CSC) in Maharashtra?

How to Start Maha e-Seva Kendra (CSC) in Maharashtra?

Sunil Jadhavar 10 Comments

What is a Maha e-Seva Kendra (CSC)?

Under the National e-Governance plan formulated by the Central Government, Common Service Centers Scheme (CSC), known in Maharashtra as the Maha e-SevaKendras, have been set up, run by authorized private individuals to enable easy access of citizens to various government and private sector services.

What are the Eligibility Criteria?

As per the Government website, the requirements to open a CSC or Maha e-Seva Kendra, as a Village Level Entrepreneur (VLE) are :
  • They should have a valid Aadhaar number.
  • The VLE should be a village youth above 18 years of age.
  • The VLE must have passed the 10th level examination from a recognized board as minimum level of educational qualification.
  • The VLE should be fluent in reading and writing the local dialect and should also have basic level knowledge of English language.
  • Prior knowledge in basic computer skills would be a preferred advantage.
  • The VLE should be motivated enough to be a prime driver of social change and disperse his/her duties with utmost dedication and honesty.

Further the person must be able to meet the basic infrastructure requirements for the Centre which are :

  • At least 120 GB Hard Disc Drive.
  • At least 512 MB RAM.
  • CD/DVD Drive.
  • UPS PC with Licensed Windows XP-SP2 or above operating system.
  • With 4 hours battery backup/Portable Genset.
  • Printer/ Colour Printer.
  • Web cam/digital camera.
  • Scanner.
  • Internet connection with at least 128 kbps speed for browsing & data uploading over internet.

What is the Procedure to Apply?

To register on CSC, simply follow the following steps :
  • Visit the URL http://register.csc.gov.in
  • Click on “Click here to apply” button displaying on the homepage.
  • Enter your Aadhaar number, select the authentication type and further add the Captcha Text. Click on “Submit” button”
  • After Aadhaar authentication, your Aadhaar information will be displayed along with the form.
  • Please fill the details under the tabs, Kiosk, Banking, Document and Infrastructure.
  • Review your details and click on “Submit” button to register yourself and an application ID will be generated.
  • You will receive an acknowledgement email regarding successful completion of your application on your registered email address.
Please keep in mind that the Government may or may not allot you a CSC. Their decision depends on several factors and may vary from District to District. If your application is rejected you may apply again.
In case of any further queries please go through the list of Frequently Asked Questions available here (http://register.csc.gov.in/registerationFAQ) or contact the helpdesk team on the toll free number 1800 3000 3468 or email the query to helpdesk@csc.gov.in