शेत जमीनीची मोजणी - Farm Land Counting

शेत जमीनीची मोजणी व त्या आधारे येणारी जमीनीची निश्चित मोजमापे ही शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश सरकारने संपूर्ण भारताचा टोपोग्राफीकल सर्व्हे केला. त्यामुळे देशातील पर्वत, नदया, नाले, दर्‍या यांची समुद्रसपाटीपासून किती उंची आहे हे नकाशाद्बारे समजू शकले. त्यानंतर प्रत्येक गावाच्या जमीनी मोजून त्या जमीनीचे क्षेत्र एकत्र गावाच्या क्षेत्राशी मेळ घालून व बरोबर असल्याची खात्री करुन घेण्यांत आली. उदा. एका गावाचे क्षेत्र जर 745.02 हेक्टर एवढे येत असेल तर अशा क्षेत्राची फोड गावठाण, गायरान, नदया, नाले, रस्ते व शेतजमीनी अशा पध्दतीने करुन ते सर्व क्षेत्र पुन्हा 745.02 हेक्टर एवढे आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यांत आली. एवढेच नाही तर अशा पध्दतीने ज्या शेतजमीनी मोजण्यांत आल्या, त्या प्रत्येक शेतजमीनीला एक क्रमांक देण्यांत आला. हा पहिल्यांदा देण्यांत आलेला क्रमांक म्हणजेच सर्व्हे नंबर होय.

शिवाय शेतजमीनीची हलकी, भारी, ही प्रतवारी लक्षात घेऊन जमीनीवर आकारसुध्दा बसविण्यांत आला. वरील पध्दतीने एकदा संपूर्ण गावाची मोजणी झाली व त्याचे क्षेत्र जुळल्यानंतर गावचा नकाशा तयार करण्यांत आला. गावाच्या नकाशामधे सर्व्हे नंबर, रस्ते, गावाची शीव, नदया,नाले इत्यादी दाखविण्यांत आले. प्रत्येक जमीनीची शंखू साखळीच्या आधारे जी मोजमापे घेतली आहेत त्या मोजमापाच्या आधारे मूळ रेकॉर्ड जिल्हयाच्या कचेरीत कायम स्वरुपी जतन करण्यांत आले. आजही जमीनीची मोजणी करतांना या मूळ रेकॉर्डमधील नकाशा व मोजमापे यांचा विचार करुन व त्याच्याशी तुलना करुनच जमीन मोजली जाते. ज्या गावामध्ये एकत्रीकरण योजना अंमलात आली अशा गावामध्ये सर्व्हे नंबर ऐवजी एकत्रीकरणानंतर त्यास गट नंबर असे संबोधले गेले. त्याुळेच 7/12 वर भूमापन क्रमांक या सदराखाली जो क्रमांक लिहीला असतो तो एकतर सर्व्हे नंबर किंवा गट क्रमांक असतो.

जमीनीच्या मोजणीची आवश्यकता :

1. शेतकर्‍याच्या दृष्टीने शेत जमीनीच्या मोजणीची गरज, खालील वेगवेगळया कारणामुळे आवश्यक असते.
2. जेवढी जमीन आपल्या मालकीची आहे तेवढी सर्व जमीन आपल्या ताब्यात आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी.
3. वडीलोपार्जित जमीनीमध्ये वारसाने किंवा वाटपाने किंवा विक्रीमुळे हिस्से पडले असतील तर आपल्या वाटयाला आलेली जमीन ही रेकॉर्डप्रमाणे प्रत्यक्षात ताब्यात आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी.
4. वाटण्या झाल्या नसल्या तरी प्रत्यक्षात वहिवाटीप्रमाणे जे हिस्से असतात ते योग्य प्रमाणात आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी.
5. एखादी जमीन नवीन खरेदी केल्यास किंवा विक्री केल्यास खरेदी खताप्रमाणे निश्चित क्षेत्र काढण्यासाठी.
6. खातेफोड करुन जमीनीचे वाटप करीत असतांना सर्व हिस्सेदारांना समान प्रमाणात जमीन येण्यासाठी.
7. बांधावरील झाडे, विहीरी घरे ही नेमकी कोणत्या हद्दीत आहेत हे समजण्यासाठी.
8. काही जमीनी बिगर शेती करुन घेण्यासाठी किंवा बिगर शेती होणारी जमीन व शेतीची जमीन यांची स्वतंत्रपणे बांध निश्चित होण्यासाठी.
9. वहिवाटीमध्ये बदल झाला असेल किंवा बांध सरकले असतील तर निश्चित क्षेत्र निदर्शनास येण्यासाठी.
10. अतिक्रमण केले असल्यास किती क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे हे निश्चित करण्यासाठी.
11. गावाची शीव, गायरान, पाणंद, रस्ते, स्मशानभूमी इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणावर अतिक्रमण झाले असल्यास.

जमीन मोजणीचा अर्ज :

शेतजमीनीची मोजणी - मोजणी कशी करतात ?

मोजणीनंतरची कार्यवाही :

अशा पध्दतीने जमीनीची मोजणी करुन प्रत्यक्ष हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर तालुका कार्यालयात मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात. अशा मोजणी नकाशामध्ये मोजणी कोणी मागितली आहे त्या अर्जदाराचे नांव, मोजणीची तारीख, सर्व्हेअरचे नांव, नकाशाच्या दिशा, हद्दी दाखविल्याचा दिनांक, नकाशाचे स्केल व सहीशिक्का इत्यादी महत्वाचा तपशिल लिहिलेला असतो. जर वहिवाटीची हद्द आणि रेषेप्रमाणे येणारी हद्द वेगवेगळया असतील तर अशी वहिवाटीची हद्द तुटकतुटक रेषेने व रेकॉर्डप्रमाणे येणारी हद्द ही सलग रेषेने दाखविली जाते. या दोन्हीमध्ये अतिक्रमणाचे क्षेत्र रंगाने रंगवून दाखविले जाते. 

मोजणी नकाशावर सुध्दा - - - ही वहिवाटीची हद्द असून ______ ही रेकॉर्डची हद्द आहे व क रंगाने दाखविलेले क्षेत्र हे - गट नं. मधील असून त्यामध्ये - गट नंबराच्या मालकाने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख असतो. अशा पध्दतीने मोजणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढून त्यास मोजणी नकाशाची एक प्रत दिली जाते.

निमताना मोजणी अर्ज :

वरील पध्दतीने जमीनीची एकदा मोजणी झाली आणि सर्व्हेअरने हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर जर अशी मोजणी जर मान्य नसेल तर मूळ मोजणीच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार थेट तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे निमताना मोजणीसाठी अर्ज केला जातो. अशा अर्जावरुन स्वत: तालुका निरिक्षक हे, पुन्हा केलेल्या मोजणीची परत खात्री करुन स्वतंत्र मोजणी करुन जमीनीची हद्द दाखवतात.

मोजणीनंतरचे प्रश्न :
पोट हिश्श्यांची मोजणी : 
जमीनीची मोजणी :
नव्या उप विभागाचे क्रमांक :
कमाल जमीन मर्यादा :
पुढील कार्यवाही :
निमताना मोजणी अर्ज :

Continue Reading

हे तुम्हाला माहिती आहे का? ७/१२ /नमुना ८ एकदाच वाचाच...(Do you know this? 7/12 and Namuna Read Only Once)

कृपया पोस्ट वाचावी अत्यंत महत्वाचे आहे.

• १ हेक्टर = १०००० चौ. मी .
• १ एकर = ४० गुंठे
• १ गुंठा = [३३ फुट x ३३ फुट ] = १०८९ चौ फुट
• १ हेक्टर= २.४७ एकर = २.४७ x ४० = ९८.८ गुंठे
• १ आर = १ गुंठा
• १ हेक्टर = १०० आर
• १ एकर = ४० गुंठे x [३३ x ३३] = ४३५६० चौ फुट
• १ चौ. मी . = १०.७६ चौ फुट
  

1. ७/१२ वाचन करते वेळी पोट खराबी हे वाक्य असत—त्याचा अर्थ पिक लागवडी साठी योग्य नसलेले क्षेत्र —परंतु ते मालकी हक्कात मात्र येत!!!!!
2. नमुना नंबर ८ म्हणजे एकूण जमिनीचा दाखला या मध्ये अर्जदाराच्या नावावर असलेली त्या विभागातील [तलाठी सज्जा] मधील जमिनीचे एकूण क्षेत्र याची यादी असते!!!!
3. जमिनीची ओळख हि त्याच्या तलाठी यांनी प्रमाणित केलेली आणि जागेशी सुसंगत असलेल्या चतुर्सिमा ठरवितात!!!!

*ग्रामपंचायत*

एक स्वराज्य संस्था जिथे स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते (घटनेच्या चौकटीत राहून) तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था.

आपणास आवश्‍यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत ही माहिती.

• गाव नमुना नंबर - 1* - या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.

• गाव नमुना नंबर - 1अ* - या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.

• गाव नमुना नंबर - 1ब* - या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 1क* - या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.

• गाव नमुना नंबर - 1ड* - या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 1इ* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 2* - या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 3* - या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.

• गाव नमुना नंबर - 4* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 5* - या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6* - (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6अ* - या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6क* - या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6ड* - या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 7* - (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा,आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 7अ* - या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 8अ* - या नोंद

वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.

1. गाव नमुना नंबर - 8ब, क व ड* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
2. गाव नमुना नंबर - 9अ* - या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
3. गाव नमुना नंबर - 10* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
4. गाव नमुना नंबर - 11* - या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
5. गाव नमुना नंबर - 12 व 15* - या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
6. गाव नमुना नंबर - 13* - या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
7. गाव नमुना नंबर - 14* - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
8. गाव नमुना नंबर - 16* - या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.
9. गाव नमुना नंबर - 17* - या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
10. गाव नमुना नंबर - 18* - या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
11. गाव नमुना नंबर - 19* - या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
12. गाव नमुना नंबर - 20* - पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
13. गाव नमुना नंबर - 21* - या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.

अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते. आपणास आपल्या मिळकतीबाबत व गावाच्या मिळकतीबाबत माहिती मिळाल्यामुळे मिळकतीच्या मालकी व वहिवाटीसंबंधीचे वाद कमी होण्यास व मिटण्यास मदत होऊ शकते असे वाटते.

Continue Reading

जमीन मोजणीसाठी आता नवी पद्धती - New Methods for Soil Computation

राज्य सरकारने जमीन मोजणी पध्दतीत बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पूर्वीची साधी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी कायमस्वरुपी बंद करून यापुढे एकाच प्रकारची मोजणी होणार आहे. तसे आदेश महसूल खात्याने निर्गमित केले आहेत.

ब्रिटीश काळापासूनच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे जमिनीची मोजणी करण्यासाठी साधी, तातडीची आणि अतितातडीची अशा तीन पारंपरिक पध्दती होत्या. जमीन मोजणी म्हणजे मोठा मनस्तापच असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. अर्ज भरल्यानंतर प्रत्येक मोजणीसाठी स्वतंत्र शुल्क भरावे लागते. दोन हेक्टरपर्यत साध्या मोजणीसाठी एक हजार, तातडीसाठी दोन हजार आणि अति तातडीसाठी तीन हजार रुपये शुल्क आकारावे लागते. त्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष ठेवण्यात आला आहे. मात्र, हे सर्व सोपस्कार करुनही जमिनीची मोजणी वेळेत होईल याची खात्री नाही. सहा-सहा महिनेही मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. नंबर आल्यानंतरही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खिसे ओले केल्याशिवाय यंत्रणा हलत नाही. या सर्व डोकेदुखीपासून मुक्त होण्यासाठी महसूल खात्याने एकच मोजणी पध्दत अवंलबण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महसूल खात्याचा ताज्या आदेशानुसार, मोजणीसाठी शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केल्यांनतर पैसे भरुन तातडीने मोजणीची तारीख दिली जाईल. त्यासाठी कोणता कर्मचारी हजर राहणार, त्याचे नाव व मोबाईल नंबर दिला जाणार आहे. मोजणीच्या दिवशी कर्मचारी गैरहजर असल्याचे अगोदर कळविल्यास त्याला पुढची तारीख देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुपस्थितीत होणाऱ्या मोजणीला चाप बसणार आहे.
जमीन मोजणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे - Required Documents for Land Measurement

नोकरशाही दाद देणार काय?

जमीन मोजणीसाठीची पद्धती बदलण्यात आली असली तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची शक्यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे. नव्या पद्धतीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक देवाण-घेवाण व इतर गैरप्रकारांना चाप बसणार असल्याने नोकरशाहीच्या पातळीवर ती स्वीकारली जाईल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे.

Continue Reading

वारस नोंदी कशा कराव्यात- How to register inheritance?

शेतकरी कुटुंबातील परमुख व्यक्ती जिच्या नावावर शेत जमीन आहे. ती मयत झाली असता त्याचे मालकीच्या जमिनीवर वारसांची नोंद करावी लागते. वारस नोंदीमुळे त्या मालमत्तेत वारसांचा हक्क मिळण्यास मदत होते. मयत खातेदारच्या वारसांची नोंद ज्यात घेतली जाते त्या नोंद वहीस गाव नमुना ६ क असे म्हणतात. वारस नोंदी प्रथम या रजिस्टर मध्ये नोंदवून वारसाची चौकशी केली जाते. नंतर कोणाचे नाव वारस म्हणून जमिनीस लावायचे या बाबत वारस ठराव मंजूर केला जातो. व नंतर परत फेरफार नोंदवहीत नोंद केली जाते. वारासाबाबत जर तक्रार असेल तर शेतकर्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची आवश्यक संधी मिळू शकते.

वारसाच्या नोंदीसाठी आवश्यक बाबी

1. एखादा खातेदार मयत झाल्यास ३ महिन्यांच्या आत वारस नोंदणी करिता अर्ज देणे अपेक्षित असते.
2. अर्ज देते वेळी मयत खातेदार किती तारखेस मयत झाला आहे.त्याच्या नावावर कोणकोणत्या गटातील किती क्षेत्र आहे. व मयत खातेदारास एकूण किती जण वारस आहे. याची माहिती असते.
3. अर्जासोबत मयत व्यक्तीच्या मृत्यूचा दाखला,त्याचे नावावरील जमिनीचे ८ अ चे उतारे सर्व वारसांचे पत्ते वारसाचे मयत व्यक्ति बरोबर असलेले नाते व शपतेवरील प्रतिज्ञा पत्र सादर केले पाहिजे.
4. नोंदी घेत असताना व्यक्तीचा जो धर्म आहे त्या कायद्यानुसार होतात.हिंदू व्याकीच्या बाबत हिंदू तर मुस्लिम व्यक्तीच्या बाबत मुस्लिम वारस कायद्याचे नियम पाळले जातात.

वारसाच्या नोंदीची प्रक्रिया/कार्यपद्धती

सर्व प्रथम मयत खातेदाराचा मृत्यू दाखला वारसांनी काढावा.मृत्यू नंतर ३ महिन्याच्या आत सर्व वारसांची नवे नमूद करून वारस नोंदीसाठी अर्ज सादर करावा.

वारस नोंदीसाठी आलेला अर्जाची नोंद रजिस्टर मध्ये घेतली जाते.व नंतर वारसांना बोलावले जाते.गावातील सरपंच,पोलिस पाटील,व प्रतिष्ठीत नागरिकांना विचारणा करून वारसांनी अर्जात दिलेली माहितीची चौकशी करून वारस रजिस्टर मध्ये वारस ठराव मंजूर केल्यानंतर फेरफार रजिस्टर नोंद घेतली जाते.नंतर सर्व वारसांना नोटीस दिली जाते. नंतर किमान १५ दिवसानंतर या फेरफार नोंदीबाबत कायदेशीर रित्या आदेश काढला जातो. त्यानंतर वारसाची नोंद प्रमाणित केली जाते किंवा रद्द केली जाते.

वारस नोंदीतील महत्वाच्या बाबी

• व्यक्तीने स्वतः कस्त करून मिळविलेल्या जमीन बाबत प्रथम हक्क त्याचे मुले/मुली विधवा बायको आणि आई यांना मिळतो. स्वकस्ताने मिळविलेल्या जमिनीत मयत व्यक्तीच्या वडिलाना कोणताही हक्क मिळत नाही.
• वडिलांच्या आगोदर मुलगा मयत झाला असेल तर त्याच्या मुला व मुलीना मिळून एक वाटा मिळतो.
• जर मयत व्यक्तीचे दुसरे किंवा तिसरे लग्न झाले असेल तर त्या व्यक्तीच्या पत्नीला वारस हक्क मिळत नाही.परंतु त्यांना झालेल्या मुला मुलीना मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळतो.
• वारसांची नावे ७/१२ वर लावण्यासाठी स्थानिक चौकशी करूनच तह्शीलदार किंवा मंडळ अधिकारी निर्णय देतात. असा निर्णय नोंदवहीत रकाना ७ मध्ये लिहिलेला असतो.

वारसाचे प्रमाणपत्र

आपण मयत व्यक्तीच्या नात्यातील आहोत व त्या व्यक्तीच्या मरणानंत त्याच्या संपतीवर अथवा स्थावर मालमत्तेवर आपला हक्क आहे. हे वारस प्रमाण पत्राद्वारे दाखविता येते.

वारस प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे

1. विहित नमुन्यातील कोट फी स्टँप  लावलेला अर्ज व शपथपत्र
2. मृत्यू प्रमाणपत्र
3. तलाठी अहवाल / मंडळ अहवाल.
4. शासकीय नोकरीस असल्याचा पुरावा उदा.सेवा पुस्तिकेच्या पहिल्या पानाचा उतारा.
5. मयत व्यक्ती पेन्शन असल्यास कोणत्या महिन्यापर्यंत शेवटचे पेन्शन उचललेल्या पानाची झेंरोकस.
6. शिधापत्रिका/ रेशनिंग कार्ड /कुपणाची झेंरोकस प्रत.
7. ग्रामपंचायत /नगरपालिका यांचा जन्म मृत्यूचा नोंद वहीतील उतारा.
8. सेवा पुस्तिकेत विहित नमुन्यातील वारसाचे नाम लिहिलेला असल्याचा पुरावा.

वारस हक्क प्रमाणपत्र व नॉमिनी

• वारस हक्क व नॉमिनी हे दोन्ही वेगेळे असतात.
• बँक ,विमा रक्कम इ.बाबत नॉमिनी म्हणजे मृत्युनंतर सम्बन्धित खातेदाराची रक्कम ज्या व्यक्तीकडे देण्यात यावी असे नमूद असलेले नाव त्यालाच ती मिळते.
• विमा पॉलिसी धारकाने आत्महत्या केल्यास विमा क्लेम रक्कम हि नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला मिळत नाही.
• वारस हक्क प्रमाणपत्र हे रक्ताचे नाती सम्बन्ध असलेल्या . व्यक्तीच्या व संबंधित व्यक्तीच्या संपत्तीवर वारस नोंद,वहिवाट,इ. बाबींसाठी महत्वाचे असते.

Continue Reading

खाजगी जागेवरील अतिक्रमणे काढणे - Removal of encroachment on private land.

शेती असो किंवा प्लॉट ग्रामीण असो व शहरी अशा दोन्ही भागात अतिक्रमण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाचा तसा वैयक्तिक जीवनावर होणारा परिणाम प्रत्येक्ष आर्थिक हानीशी जास्त निगडित नसतो. परंतु खाजगी किंवा वैयक्तिक जागेवर होणारे अतिक्रमण प्रत्येक्ष व्यक्तीच्या आर्थिक बाबीवरच गदा आणणारे असते. त्यामुळे खाजगी जागेवर होणारे अतिक्रमण कसे काढावे व त्यासाठी काय करावे? या बाबींची माहिती असणे आवश्यक आहे.

खाजगी जागेवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्रे :-

1. शेतीमधील अतिक्रमणे ज्यात बांध कोरणे , शेतीवर ताबा इ.
2. दुसऱ्याच्या हद्दीतील जमिनीच्या काही भागात बांधकामाचा भाग जाणे. किंवा संपूर्ण घरच दुसऱ्यच्या जागेवर बांधणे.
3. सांडपाणी, पाण्याचा हौद, पायऱ्या, जिना, अशा बाबाजी इतरांच्या जागेवरून घेणे.
4. आम्हीच जमीन इतकी आहे. असा दावा करून दुसऱ्या व्यक्तीची जमीन आपल्या ताब्यात घेणे.
5. सार्वजनिक प्रयोजनाचे कारण दाखविणे उदा. व्यायाम करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे असे वारंवार किंवा रोज करून सदर जागेवर दावा सांगणे.
6. धार्मिक कामासाठी किंवा प्रयोजनाचे कारण पुढे करून इतरांच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करणे.

खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमणे का होतात?

1. व्यक्ती शहरात नोकरीला आहे. किंवा त्या जमिनीचे मालक येथे नाहीत म्हणून तेथे अतिक्रमण केले जाते.
2. जागेचे भाव प्रचंड असल्याने हेतू पुरस्कार काही व्यक्ती अतिक्रमण करून वाद करतात व ते वाद मिटविण्यासाठी पैसे घेणे किंवा जमिनीचा काही भाग घेतात.
3. त्यांना वारस नाही. किंवा त्यांच्या घरात पुरुष नाही कर्ता पुरुष मयत आहे. अशा कुटुंबाच्या बाबत त्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत जागेवर अतिक्रमण केले जाते.
4. प्लॉटला कंपाउंड नसणे किंवा शेत जमीनीला बांधाच्या खुणा नसणे हि परिस्थिती अतिक्रमणास कारणीभूत ठरते. माहिती प्रवाह.
5. बांधकामाच्या वेळी शेजारील प्लॉट धारक येऊन गोंधळ घालतात. आमची जागा इतकी आहे. असे वाद घालतात. प्रत्येक्ष बांधकाम चालू असल्याने व्यक्ती नमती भूमिका घेतात व अतिक्रमण होते.

अतिक्रमण झालेल्या भूखंड किंवा जागेवरील खाजगी मालकीच्या जमीन धारकांची आजची स्थिती :-

अनेक वेळा अतिक्रमण झालेल्या जागेचा हा अतिक्रमण कसे काढले जाते? त्यासाठी काय करावे लागते? याबाबत पाहिजे त्या प्रमाणात माहिती नसते. त्यामुळे असे अतिक्रमणांचा कालावधी वाढतच जातो. त्यातून संबंधित अतिक्रमणाचा मुद्दा अधिकच किचकट बनतो. यातून शब्गिक वादाचे रूपांतर हे कालांतराने भांडणे हाणामारी यापर्यंत येते. सर्व प्रथम कोणताही खाजगी मालक हा त्याच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत नम्रपणे आणि समजुतीच्या भूमिकेतून अतिक्रमण धारकाला समजून सांगतो परंतु काही प्रसंगी हि भूमिका फोल ठरते.

मालकी जमिनीवरील अतिक्रमण संबंधी महत्वाच्या बाबी :-

1. खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी हि प्रत्यक्ष त्या जमिनीच्या मालकीचीच असते.
2. बरेच वेळा खाजगी मालकीच्या जमीनीच्या अतिक्रमणाबाबतची कैफियत हि तहसीलदारांकडे मांडली जाते. खाजगी मालकी जागेवरील अतिक्रमण तात्काळ काढावे किंवा त्याबाबत केस तहसीलदार यांचेकडे चालविली जात नाही व त्यासंबंधी कोणताही आदेश ते देत नाहीत. आपणास माहिती नसल्याने आपला असा ग्रह होतो कि, तहसीलदार हे न्याय देत नाहीत. उपरोक्त बाबीचा विचार करता खाजगी मालकीची अतिक्रमांबाबतचा विषय तहसीलदार यांच्या अधिकारात येत नाही.
3. बरेच वेळा गावी जागा असते आणि व्यक्ती नोकरीसाठी किंवा अन्य कारणाने शहरात जातो. नंतर १५ ते २० वर्षाने त्याला आपल्या जागेवर इतर लोकांचे अतिक्रमण दिसते अशा प्रसंगी तो ग्रामपंचायत, तहसील, पोलीस स्टेशन आदी ठिकाणी दाद मागतो. परंतु बरेच वेळा असे अतिक्रमणे काढली जात नाही. यातून तो व्यक्ती वरील सर्वच कार्यालयाच्या बाबत गैरसमज करतो कि, यासर्वांनी आपल्यावर अन्याय केला आहे. परंतु या ठिकाणी हे समजून घेतले पाहिजे कि, जर एखाद्या जागेवर १५ वर्षा पेक्षा जास्तीचे अतिक्रमण आहे. आणि संबंधित जागेच्या मालकाने एकदाही त्यासंबंधी तक्रार केली नसेल तर अतिक्रमण करणारी व्यक्तीचा वाहवाटीचा हक्क लागण्यासाठी सदर परिस्थतीती पोषक ठरते. जागेचे वाढलेले भाव त्यातून आपली जागा अतिक्रमणात गेली आहे. यासाठी काही तरी केले पाहिजे अशी भावना बळावते.
4. म्हणून खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण झाल्यास लवकरात लवकर तक्रार करणे अपेक्षित असते. अशी तक्रार पोलीस स्टेशन प्रसंगी कोर्टातून दावा दाखल करून केली पाहिजे.
5. गळ्यातील व्यावसायिक, घरभाडेकरू या बाबत असलेल्या व्यक्ती हे अतिक्रमण होत नाही. त्यासाठी भाडेकरू कायद्यान्वये तरतुदी आहेत. अतिक्रमण या विषयात मुख्यतो कोणताही करार न करता इच्छे विरुद्ध भूभागावर ताबा सांगणे व तो करणे या बाबीचा समावेश होतो.
6. वरील पाचही घटकांचा विचार करता खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमांबाबत व जमिनीच्या संरक्षाबाबतचे दायित्व हे पूर्णपणे जमीन मालकीचेच असते. हे लक्षात घेतले पाहिजे.

खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण व पोलीस स्टेशन :-

खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण झाले जागा मालकाने पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली आपली कैफियत मांडली. त्यानुसार पोलीस ठाण्यात तक्रारही नोंदविली आता पोलीस येतील आणि लगेच अतिक्रमण काढले जाईल. अतिक्रमणधारकाला तुरुंगात टाकले जाईल. असे होत नाही. कारण सदर बाब हि दिवाणी स्वरूपाची आहे. त्याच प्रमाणे अतिक्रमण खरंच झाले आहे का ?

या संबंधी नकाशे पाहून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. त्यामुळे बरेच वेळा आम्ही तक्रार केली तरी पोलीस काही करत नाही. असा निष्कर्ष मांडला जातो. परंतु सदर बाब व त्यातील अडचणी मर्यादा लक्षात घ्याव्यात पोलिसांना अधिकार नाही म्हणून पोलिसात सदर बाबींचा तक्रार का द्यावी ?

खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण कसे काढाल :-

खाजगी मालकीची जागा हि शेत जमीन असो किंवा प्लॉट असो याबाबत झालेले अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया तसे पाहता बहुतांशी प्रदीर्घ काळाची आहे. अतिक्रमण दूर करण्यासाठी केलेल्या दिवाणी प्रकरणात अपील करण्याच्या कार्यपद्धतीतून हा अतिक्रमणधारकाचा जागेवरील ताबा असण्याचा कालावधी वाढलेला दिसून येतो. हे हि येथे ध्यानात घेतले पाहिजे. अशी अपिले हि सामान्यतः ज्या ठिकाणी जागेचे भाव जास्त आहे. तेथे उदा. शहरीभागातील जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत जास्त असतात.

अशी अतिक्रमणे काढण्यासाठी सामान्यतः खालील पद्धती वापरावी :-

1. आपल्या मालकी हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे असे लक्षात आल्यावर लगेचच तसा आक्षेप नोंदविणे महत्वाचे आहे. काही प्रकरणांमध्ये इतके दुर्लक्ष केले जाते कि, गाडगी १५ वर्ष होऊन नंतर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार दिली जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांत न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी होते.
2. आक्षेप नोंदविताना तो उचित ठिकाणी नोंदवावा. खाजगी मालकीच्या जमीनीबाबत तहसीलदार यांचेकडे बरेच लोक अर्ज करतात परंतु तसे न करता पोलीस स्टेशनमध्ये अतिक्रमण झाले बाबत तक्रार दाखल करणे अपेक्षित असते.
3. पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार घेतली जात असेल किंवा द्यायची नसेल तर दिवाणी दावा दाखल करावा त्यासाठी वकिलांकडे जाणे उचित ठरेल.
4. उपरोक्त तक्रार देते वेळी ती लेखी असावी व त्या तक्रारीचा संबंधीत विभागातील नोंदणी क्रमांक तक्रार अर्जाची दुय्यम प्रत आपले जवळ ठेवणे भविष्यात फायद्याचे ठरते.

प्राधान्य न्याय निवाडा करण्याची प्रक्रिया:-

तुम्ही आमचे जागेवर दोन फूट अतिक्रमण केले आहे. किंवा तुम्ही आमचा भूभाग बळकावला आहे. इ. बाबत जेंव्हा वाद उपस्थित राहतो तेंव्हा अशा प्रकरणात भूमिअभिलेख विभागाचे काम हे अत्यंत महत्वाचे व न्याय देण्यासाठी पूरक ठरते.

तालुका भूमिअभिलेख कार्यालय :-

प्रत्येक तालुक्यात हे कार्यालय असून या कार्यक्रमात संपूर्ण तालुक्यातील जमीनीच्या हद्दी सह नकाशे असतात. त्याच प्रमाणे जमीन मोजणी प्रक्रिया याच कार्यलयातून केली जाते. मोजणी प्रक्रिया कशी होते? यासाठी वाचा माहिती प्रवाहाचे मोजणी पुस्तक .

दोन जमीन धारकांमध्ये जेंव्हा क्षेत्रावरून वाद निर्माण होतो. किंवा एकाने अतिक्रमण केले आहे असा दावा केला जातो तेंव्हा अशा प्रकरणात प्रथम वादग्रस्त जागेची मोजणी करून घ्यावी हि मोजणी सरकारी असावी. म्हणजेच भूमिअभिलेख यांच्या कार्यालयामार्फत सदर मोजणी केली जाते.

मोजणी नंतर भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने मोजणी भागाचा नकाशा देण्यात या नकाशात अतिक्रमण झालेले क्षेत्रासह संपूर्ण भागाचे क्षेत्र त्याचे क्षेत्रफळ आदी बाबी दर्शविलेल्या असतात यात.

1. वहिवाटीची हद्द हि - - - अशा तुटक तुटक रेषेने दर्शविलेली असते तर.
2. प्रत्यक्ष रेकॉर्ड प्रमाणे येणारी हद्द हि ---------- प्रमाणे सलग रेषेने असते. या दोन्ही रेषांचा अतिक्रमण क्षेत्र दर्शवण्यासाठी वापरण्यात येतात.

उपरोक्त दोन्ही रेषेमधील अंतर हे अतिक्रमण दर्शवते. असे अतिक्रमण झालेले क्षेत्र रंगाने रंगवून दर्शविलेले असते. असे क्षेत्र ज्या व्यक्तीच्या कब्जामध्ये असते त्या गट नंबर मधील गटनंबरच्या मालकीने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख केलेला असतो.

वरील नकाशा वरून अतिक्रमणधारकाला त्याची चूक दर्शवण्यात येते. असे बरेच वेळा अतिक्रमणधारक हा आपली चूक मेनी करत नाही. त्यासाठी तो खालील मार्ग स्वीकारतो.

1. मोजणीच्या दिवशी उपस्थित न राहणे.
2. मोजणी माझे समोर झालीच नाही असा वाद उपस्थित करतो
3. मोजणी कामात गोंधळ झाला आहे.
4. मोजणी करणार हा भ्रष्टचारी आहे. आदी मुद्दे मांडले जातात.
5. मोजणी चुकीची झालेली आहे.

परंतु याठिकाणी हे लक्षात घ्यावे कि, अतिक्रमणधारकाच्या अशा मुद्द्याला कोणताही आधार नसतो. हि बाब अगदी तहसील, भूमी अभिलेख अधिकारी, कोर्ट या सर्वांना माहिती असते. म्हणून हे दवे फोल ठरतात.

कलम १३८ अन्वये बी.एन.डी केस :-

जर येथे वाद हा शेतीच्या बांधावरून असेल तर अशा प्रकरणात दुबार मोजणी झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १३८ नुसार बी.एन.डी. केस करावी अशी केस उपविभागीय दंडाधिकारी/ प्रांताधिकारी यांचेकडे करावी. त्यासाठी त्यांच्या कडे रीतसर अर्ज करून अतिक्रमण झालेल्या जागेची रीतसर मागणी करावी. अर्जासोबत प्रथम मोजणी नकाशा, दुबार मोजणी नकाशा जोडावा.

या प्रकरणात मा. प्रांताधिकारी हे संबंधित दोन्ही पक्षकारांना बोलावतात. दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देतात. त्याच प्रमाणे अतिक्रमण बाबत विविध साक्ष, पुरावे तपासले जातात. व त्यानुसार न्याय निवाडा करतात. काही प्रसंगी असं न्याय देवूनही अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमीनीचा ताबा सोडत नाही म्हणून यासाठी कोर्टात दावा दाखल करावा लागतो.

या ठिकाणी हे लक्ष घेतले पाहिजे कि, जमिनीची किंमत व महत्व नुसार अतिक्रमण करणारा व्यक्ती ताबा निश्चित करत असतो. म्हणजेच अतिक्रमण करणारा सदर जागा अतिक्रमित ठेवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतो.

कोर्ट कमिशन मोजणी :-

१. कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ?

मा. दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, तीन महातील अधिकार- अभिलेख (७/१२) ,मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी-प्रतिवादींची नावे/ पत्ते चालु परिस्थिती प्रमाणे मोजणी करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी आवश्यक असतात.

२. कोर्ट कमिशन मोजणी कधी करता येते ?

जमिनीचे हद्दीमध्ये धारकामध्ये वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन वादी - प्रतिवादी यांच्या बाजू/ म्हणणे ऐकुण निप:क्षपाती निर्णय होणेसाठी या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोर्ट कमिशनर नेमणुक होऊन मोजणीसाठी पाठविले जाते.

३. कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ?
कोर्ट कमिशन प्रकरण न्यायालयाकडून प्राप्त झालेवर अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या दराने मोजणी फी आकारावी

Continue Reading

सवर्ण जाति आरक्षण योजना 2019 | Swarn Caste Reservation Scheme (Yojana) 2019

जाने जनरल केटेगरी रिजर्वेशन या सवर्ण जाति आरक्षण योजना क्या है  (General Category Reservation or Swarn Caste Reservation in India in Hindi)

भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग निवास करते है जिनमे की अनुसूचित जाति (SC),अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) एवं जनरल (General category) शामिल है .हमारे देश में शुरू से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों को हर जगह प्राथमिकता (Priority) प्रदान की जाती है फिर वो चाहे सरकारी नोकरियां में ,रोजगार प्रदान करने में या फिर शिक्षा क्षेत्र ही क्यों ना हो हर जगह आरक्षण प्रदान किया जाता है .चाहे इन जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति चाहे कितनी ही मजबूत हो फिर भी ये लोग आरक्षण (Reservation) का भरपूर फायदा उठाते आये है .

वर्तमान में चल रही आरक्षण व्यवस्था से वास्तविक रूप से कमजोर सामान्य या सवर्ण वर्ग के लोगों को इससे बहुत नुकसान होता है. क्योकि आरक्षण व्यवस्ता के चलते इस वर्ग के लोगों शिक्षा और रोजगार के अवसर नही मिल पाते है और वो ओर्र अधिक पिछड़ जाते है.परन्तु अब देश की वर्तमान मोदी सरकार ने स्वर्ण जाति के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए 7 जनवरी 2019 को एक बिल पारित किया है जिसमे स्वर्ण कास्ट यानी जनरल केटेगरी में आने वाले ऐसे लोग जिनकी माली हालत सही नही है उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है जो की जल्द ही लागू हो जायेगी .

Upper caste reservation scheme 2019

आइये जानते हैं की सवर्ण या सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था का बिल पास किया गया (General category 10 percent reservation bill)उसमे किन-किन लोगों को और किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा तथा सामान्य वर्ग आरक्षण के लाभ,आरक्षण क्यों,आरक्षण की वर्तमान स्थिति,आरक्षण का विरोध तथा अन्य महत्वपुर्ण जानकारी .

महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information about General Category Reservation)
सबसे पहले इस चार्ट के माध्यम से जानिये की इस स्वर्ण आरक्षण विधेयक के प्रमुख महत्वपुर्ण बिन्दु .

क्र. म. (s.No.)	जानकारी बिंदु (Information Points)	जानकारी (Information)
1.	बिल का नाम (Bill Name)	जनरल केटेगरी या सवर्ण जाति आरक्षण
2.	केटेगरी (Category)	केंद्र  सरकार की योजना 2019
3.	लांच किया गया (Launched By)	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
4.	लांच की तारीख (Launched Date)	7 जनवरी 2019
5.	लाभार्थी (Beneficiary)	सवर्ण वर्ग (General Category)
6.	उद्देश्य (Objective)	वास्तविक रूप से पिछड़े स्वर्ण वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दे कर शिक्षा और रोजगार के अवसर दिलाना .
7.	स्थिति (Status)	Approved (लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चूका है तथा राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है)

सवर्ण जाति आरक्षण बिल की प्रमुख विशेषताएं (Swarn Category Reservation Bill Features)

• आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए :-इस योजना देश के उस वर्ग को लाभ पहुंचेगा जो  सामान्य या सवर्ण वर्ग से संबंध रखते हैं परन्तु जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है
• इसके योजना के तहत सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण ( Upper Caste 10% Reservation) प्रदान किया जा रहा है
• योजना से सामान्य वर्गों के बीच जो गरीबी का स्तर है वो कम हो सकेगा .
• अब जनरल केटेगरी के लोगों को भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे.
• उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अब समान्य वर्ग के लोगों को भी अवसर प्राप्त हो सकेंगे.
• अब से पहले इस वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार का आरक्षण में लाभ नहीं मिल पता था.
• सिर्फ सवर्ण हिंदू ही नहीं, गरीब अल्पसंख्यक भी आएंगे 10 फीसदी आरक्षण के दायरे में.

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

• आय सीमा :- ऐसे स्वर्ण परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हैं, उन्हें सरकार द्वारा 10 % आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा.  हालांकि संसद में चर्चा के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि राज्य सरकारें चाहे तो इस सीमा में बदलाव कर सकती है.
• कृषि भूमि :- सवर्ण जाति के वे लोग जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं है  उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा .
• शहरी क्षेत्र में घर :- आवेदक शहरी क्षेत्र से है और उसका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम एरिये में हैं.
• ग्रामीणक्षेत्र में घर :- यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो उसके घर का एरिया 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

बिल के पारित होने की प्रक्रिया (Bill Passed Process) 

General category 10 percent reservation bill :सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने के लिए सरकार द्वारा बिल की घोषणा की गई. इसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पास करवाया गया . लोकसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में यानि 8 जनवरी 2019 को इस बिल को पेश किया गया था. जहाँ 323 – 3 के वोटों के मार्जिन के आधार पर बिल पास कराया गया. इसके बाद इस बिल को दुसरे दिन राज्य सभा में पेश किया गया, जहाँ काफी बहस के बाद 165 – 7 के वोट मार्जिन के साथ बिल को मंजूरी दे दी गई. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दे दी गयी .

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा मंजूरी मिलने के साथ ही स्वर्ण वर्ग के लोगो को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. इस बावत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगा. बता दें कि ये आरक्षण इस वक्त एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी रिजर्वेशन के अलावा होगा.

मुख्य बिंदु (Importent Points)

इस बिल से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं –

• केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के बाद लोगों द्वारा इस योजना को ‘मोदी की सवर्ण क्रांति’ के नाम से भी सम्बोधित किया जा रहा है.
• वर्तमान में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी रिजर्वेशन के अलावा है ये बिल इससे अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण पर कोई फर्क नही पड़ेगा .
• स्वर्ण आरक्षण बिल को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया जायेगा.

कब से होगा लागू

आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और ये , 1 हफ्ते में लागू हो जाएगा जिसके बाद जनरल केटेगरी या सवर्ण जाति के लोगों को 10% रिजर्वेशन का लाभ मिलने लग जाएगा

सवर्ण जाति आरक्षण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Document)

अगर आप भी इस योजना का फायदा उठान कहते है तो जल्दी से अपने डाक्यूमेंट्स पुरे कर ले लेट हुए तो नहीं मिलेगा आपको सवर्ण आरक्षण लाभ ! आइये जानते है की इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए . (Documents Needed for Upper Cast Reservation)

• आय प्रमाण पत्र :- आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र दिखाना ताकि साबित कर सके की आपकी सालाना आय आठ लाख रुपये से कम है.
• जाति प्रमाण पत्र :- आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए इससे पहले सामान्य कास्ट के लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत नही पड़ी इसलिए ज्यादातर लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है.
• पैन कार्ड :-पैन कार्ड अगर नही है तो अभी अप्‍लाई कर दें क्योकि नौकरी में अब पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है.
• आधार कार्ड :- आधार कार्ड के जरिए आपकी पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है इसलिए इसे नौकरी में अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपने अभी भी आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे तुरंत बनवा लें.
• इनकम टैक्‍स रिटर्न :- इनकम टैक्‍स रिटर्न के कागजात अपने पास रखे जरूरत पड़ने पर फॉर्म 16 के जरिए प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी आय आठ लाख रुपये से कम है.
• जनधन योजना से जुड़ें :- पिछड़े सवर्णों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण चाहिए तो जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट होना चाहिए. जनधन योजना के तहत उन्‍हीं खाताधारकों को लाभ मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं.

जानिए किन-किन जातियों को मिलेगा सवर्ण आरक्षण का लाभ?

हिंदू धर्म की सभी सवर्ण जातियां –

ब्राह्मण: आचार्य, व्यास, गोस्वामी, अत्री, भार्गव,  त्रिवेदी, गौड़, झा, जोषी, कान्यकुन्ज, मिश्रा, पाण्डे, शर्मा, वैष्णव, पुरोहित, पाराषर, शाण्डिल्य, पालीवाल, वेदी, चौबे, दूबे, जमदग्नि, कौशिक, भारद्वाज, चतुर्वेदी, द्विवेदी,पाठक, द्रौण, वाजपेयी, शुक्ला, पुष्पकर्मा, सनाध्या, सारस्वत, सरयूपरीण,पारीक, तिवारी, कश्यप, ठाकुर, राय इत्यादि

भूमिहारः  शर्मा, सिन्हा, त्यागी, मिश्रा, दोनवर, कौशिक, किनवर, किस्तवर, सकरवर, सोनवर, बेनवर, भागटा, बघोचिया, बक्सरिया, बीरहारिया, बरबर, गर्गबंस चौधरी, राय, सिंह, ठाकुर,पाण्डेय,गौतम, कोलाहा, गौतम भारद्वाज, भृगुवंशी, दीक्षित इत्यादि

राजपूतः  सिसोदिया, कच्छावा, तंवर, कर्णावत, शेखावत, भाटी, कछवा, झाला, पवार, गहलोत, परिहार,बघेल, बौण्डली, चौहान, क्षत्रिय भंडारी, परमार, राठौड़, सिंह, ठाकुर इत्यादि

कायस्थः माथुर, निगम, सहाय, सिन्हा, श्रीवास्तव, कुलश्रेष्ठ, नाग, बख्शी, उदावत, सिमलोत, पंचोली, अम्बष्था करण, वर्मा, जौहरी, सक्सेना, स्वरूप, हजेला, गौड़,स्थाना, करण कायस्थ, भटनागर, दास, लाल

वैश्य/ बनियाः अग्रवाल, बनिया, गुप्ता, खण्डेवाल, लोहाना, माहेश्वरी, पौद्दार, रस्तोगी, शाह, श्रीमाली, वशिष्ट, मारवाड़ी, ओसवाल, गहलोत,बर्णवाल, गहोई, रस्तोगी, वार्ष्णेय, पूर्वी उत्तरप्रदेश में साहू, केशरी, जायसवाल इत्यादि

जैन बर्णवालः  मारवाड़ी, मथेरा, मीवाड़ा, ओसवाल, परवार, कोरवल, बाफना, सरौगी, कोठारी, बनोर, भवसर, धाकड़ जायसवाल, खण्डेलवाल, माहेश्वरी इत्यादि

पंजाबी खत्री (सिर्फ हिन्दू): अरोड़ा, बजाज, बेदी, कपूर, सेठ, नागरथ, आहलूवालिया, भल्ला, खन्ना इत्यादि

सिन्धीः मिग्लानी, आडवाणी, भानुशाली, केसरवानी, मूलचन्दाणी इत्यादि

सिक्ख धर्म की सवर्ण जातियां –

जाट सिक्खः मंगत, मान, पुनिया, रंधावा, साही, चहल, घूमन, गिल, ग्रेवाल, हीर, जाट, कांग,सारा, सिद्धू, सिंधु, सोदिन, सोहल इत्यादि

खत्री अरोड़ा सिक्ख: अरोड़ा, अहलुवालिया, बजाज, बेदी इत्यादि

मुस्लिम धर्म की सवर्ण जातियां –

अशराफ, सैय्यद शेख:  खुराशनी, किदवई, मेमन, मिल्की, अब्बासी, अहमदिया, आलवी, अल्वी, अबीदी, शेख अंसारी, असकारी, बकारी, बोहरा, चिश्ती, दाऊदी, फरूखी,  काजीमी, खोजा,मौलिक, नकवी, कादरिया, काजी, कुरैशी (शेख),हसनी, हासिमी, जाफरी, जलाली, रिजवी, शेख, सिद्दकी, सुलेमानी, सैय्यद, तकवी, उस्मानी, जैदी इत्यादि

मुगल खान: खान, घोरघुश्ती, घौरी, काकड़, कारिदजाई, खलील, अफरीदी, बंगश, भरचे, किजिलबास, रोहिला, तजिक,बरकजाई, चक्ताई, दरजाई, दुर्रानी, लोधी, मोहम्मद, मोहम्मदजई, पठान,  तेमूरी, तुर्कमान, उजबेग, युसुफजाई इत्यादि

राजपूत:  गौतम, घोषी, जाट, कोमे-पंजाबीयन, रईकवाड़, रनघर, खानजादा, लालखानी, बेस, बडगुर्जर, भाले सुल्तान, भट्टी, बिसन, चन्देल, चौहान,मेव, मेवाती, पंवार, राठौड़, सोमबंशी, तागा, तोमर इत्यादि

अन्य सवर्ण जातियां: कुरैशी (कसाई) ,बाणबती, बाजीगर, बेहरूपी, चदवा,बंजारा,  धागीमुषी, मुर्शीद, नूनगार इत्यादि

अन्य पढ़े:

Here you will Read about Modi Cabinet Approves 10% Reservation For Economically Backward Among General Categories Upper Caste Reservation Scheme 2019 In Hindi.

Continue Reading

अशी करा जमिनीची मोजणी - Do this so calculate the land

"गुगल मॅप' या संकेतस्थळाचा वापर करून आपल्याला शेताचे अथवा प्लॉटचे क्षेत्रफळ मोजता येणे शक्‍य आहे. यात जमिनीचे क्षेत्रफळ वर्ग मीटर अथवा एकरमध्ये मिळते. याद्वारे कमीत कमी २५० चौ.फूट क्षेत्रफळ अचूक मोजता येते. गुगल मॅप हे संकेतस्थळ सर्वांना परिचित आहे. यामध्ये दिसणारी गावे, रस्ते, नदी, नाले व ओळखीचा परिसर अनेकांनी बघितला असेल. संकेतस्थळाद्वारे कमी वेळेत शेताचे अथवा प्लॉटचे क्षेत्रफळ मोजता येते, त्यामुळे हे संकेतस्थळ जमीन मोजणीसाठी अतिशय फायदेशीर आहे.

अशी करा जमिनीची मोजणी - Do this so calculate the land

• www.google.com वर "गुगल मॅप एरिया कॅल्क्‍युलेटर टूल' असे ऑपरेट करावे. 
• त्यात क्विक फाइंड अशी चौकट दिसेल, त्यात आपल्या देशाचे व शहर/गावाचे नाव टाकावे. 
• शेजारी मॅप अशी एक चौकट दिसते. त्यावर क्‍लिक करून सॅटेलाइट ऑप्शन सिलेक्‍ट करावे. 
• डाव्या हाताला असलेल्या बारवरून इमेज जवळ नेऊन आपल्या जमिनीचे क्षेत्र शोधावे. 
• त्यावर छायाचित्रात दाखविल्याप्रमाणे जमिनीच्या क्षेत्राच्या मध्यभागी क्‍लिक करावे. 
• त्यानंतर जितके क्षेत्र असेल त्याच्या चारही टोकांना अशाप्रकारे क्‍लिक करताच हिरव्या रंगाने हे क्षेत्र झाकले जाईल. 
• त्याच्याबरोबर खालील बाजूस आऊटपूट अशी चौकट असते, त्यात आपल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे मोजमाप दिलेले असेल.

जमीन खरेदी करण्यापूर्वी जागेचे नक्की क्षेत्र मोजता येणे आवश्‍यक असते. सरकारी मोजणी ही कायद्याच्या दृष्टीने अंतिम मानली जाते. प्रत्यक्ष मोजणीसाठी लागणारा वेळ व त्या ठिकाणी वेळ देऊन उपस्थित राहणे हे पाहता खात्री करून घेण्यासाठी हे संकेतस्थळ अतिशय उपयुक्त आहे. लागवडीखालील क्षेत्र मोजणे, किती जमीन लागवडीखाली व किती पडीक आहे यासाठी हे संकेतस्थळ उपयुक्त आहे; तसेच कोकणात आंबा लागवडीच्या बाबतीत विशेष उपयुक्त आहे.

शेतकऱ्यांना व विशेषतः मोठे क्षेत्र असणाऱ्या व्यक्तींना "गुगल'द्वारे स्वतःच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा अंदाज बांधण्यासाठी याचा निश्‍चितपणे चांगला उपयोग होऊ शकतो. वादांची संख्या मर्यादित राहावी म्हणून शेतकऱ्यांना एकत्रितरीत्या बसून समोर गुगलचा मॅप पाहून नक्की कोठे फरक पडतो याचा अंदाज बांधता येईल. प्रत्येक वेळी महागडी मोजणी करून घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. तंटामुक्त मोहिमेमध्ये ज्या गावांनी समूहाने काम केले आहे, अशा गावांना एकत्रितरीत्या विचार करून बांधांचे वाद मिटविण्यासाठी चांगला उपयोग होईल.

Continue Reading

वाटप नोंद कशी करतात? - How do the records allocate?

एकदा रमेश तलाठी कार्यालयात आला आणि त्याने तलाठी यांना त्याच्या कुटुंबात झालेल्या तोंडी वाटपानुसार गाव दप्तरी नोंद घेण्याची विनंती केली. त्यादिवशी मंडलअधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मंडळातील सर्व नवीन तलाठ्यांना वाटप याच विषयावर प्रशिक्षणासाठी त्याच चावडीत बोलवले होते. रमेशची विनंती एकून त्यांनी रमेशलाही नवीन तलाठ्यांसह बसण्याची विनंती केली. मंडलअधिकाऱ्यांनी सांगायला सुरूवात केली.

वाटपाच्या तीन पध्दती -

जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देणे. वाटप तीन पध्दतीने केले जाते.

1. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप
2. दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप
3. दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

या तिन्हीे प्रकारे वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम 1947 च्या तरतूदींचे पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा करता येत नाही.

वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्सेदारांमध्येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे वाटप करता येत नाही.

वाटप तोंडी केले जाऊ शकते. परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी हिस्सा दर्शवित असतील आणि त्यामध्ये किफायतशीर हिस्सा असेल तर तो दस्त नोंदणीकृतच असावा अन्यथा तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही (ए.आय.आर.1988 सर्वोच्च न्यायालय, 881). याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हाणून कायदेशीर मान्यता नाही.

वाटप हे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्येच होते, ज्यांचा मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतोच. त्यांची मालकी काही नव्याने येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो. नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. 2815/2003 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्ती करु नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. (शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-07/2014/ प्र.क्र. 130/ज-1, दिनांक 16 जुलै 2014)

१. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप -

महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नाही.

२. दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्‍यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्क देय असते. अशा वाटपात स्टॅंप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क यांसाठी थोडा खर्च येतो.

३.सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल -

सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्यायालयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते. वादी, प्रतिवादी आपापली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते. भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात. यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.

वाचा : जमीन मोजणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे(Required Documents for Land Counting)

गैर पद्धतीने अडवणूक.

काही ठिकाणी आपसात नोंदणीकृत वाटप करुन घेतलेले असते. परंतु तो नोंदणीकृत दस्त नोंदविण्यास तलाठी नकार देतात व "फक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 85 खाली तहसिलदारांसमोर झालेले वाटपच नोंदविण्याचे आम्हाला अधिकार आहेत, आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 85 खाली तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा,' असे खातेदारांना सांगतात. खरे तर आपसात केलेल्या नोंदणीकृत वाटपपत्राची नोंद घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही 85 चाच आग्रह धरला जातो. खातेदाराची अशी अडवणूक गैर आहे.

या सविस्तर माहितीमुळे सर्वांनाच वाटपाबाबतची संकल्पना कळण्यास मदत झाली.

(संदर्भ : महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966,कलम 85 ; दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908, कलम 54.)

Continue Reading

जमीन मोजणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे - Required Documents for Land Measurement

आपली शेत जमीन, प्लॉट इ. कायदेशीर कसा आहे हे प्रमाणित करण्यासाठी जमीन मोजणी करून घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रकरणे, प्रमाणित जमीन वाटप, हक्क ठरविणे. इ. कामांकरिता जमीन मोजणी आवश्यक असते. जमीन मोजणी करीत ३ पद्धती आहेत यातील सर्वांसाठी लागणारी कागदपत्रे सारखीच असून फक्त जमीन मोजणीचा कालावधी कमी होतो. जितक्या तातडीने जमीन मोजणी करायची आहे त्या प्रमाणपत्रात शासकीय फी भरावी लागते. जमीन मोजणीसाठी तालुका भूमी अधिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

जमीन मोजणीसाठी लागणारी कागदपत्रे -

1. विहित नमुन्यातील अर्ज फी कोर्ट फी स्टँप सह.
2. गाव नमुना ७/१२ चा उतारा किंवा आखीव पत्रिकेचा उतारा.
3. मोजणी फी भरण्या बाबतचे चलन.
4. मोजणी करावयाच्या जमिनीचा अंदाजे नकाशा, अगर 
5. जमिनीच्या कोणत्या बाजू बाबत हद्दीची तक्रार व कोणत्या बाजूची हद्द काय करून पाहिजे याचा तपशील.
6. लगत खातेदारांचे नाव व पत्ता.

महत्वाच्या सूचना

• शासकीय जमीन मोजणी करते वेळी त्याची चित्रफित शक्य झाल्यास काढून ठेवावी.
• कालांतराने हद्दी संबंधी वाद निर्माण झाल्यास चित्रफित / व्हीडीओ शुटींग महत्व्याचा पुरावा म्हणून मांडता येतो.
• जमीन किंवा प्लॉट मोजणी झाल्यानंतर आपल्या हद्दीत कुंपण टाकून घ्यावे.
• प्लॉट किंवा जमीन खरेदी करते वेळी शासकीय जमीन मोजणी करूनच विकत घ्यावे. त्यामुळे पुढे शेजारील व्यक्तींचा किंवा त्या जमिनीच्या वारसांचा त्रास होत नाही.
• साधी मोजणी १८० दिवस तातडीची मोजणी ८० दिवस अति तातडीची मोजणी ६० दिवस असा साधारणता कालावधी आहे.

वाचा : वाटप नोंद कशी करतात? - How do the records allocate?

Continue Reading

Delay in Official Work Act - 2005 (दप्तर दिरंगाई कायदा - 2005)

माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले.यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.

माहिती अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात येऊन आता उणीपुरी १५ वर्षे झाली आहेत. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र,हा कायदा वापरतानाया कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत.

पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड किंवा पाच वर्षे सक्तमजुरी किंवा दोन्हीही अशा शिक्षेची तरतूद आहे.

माहिती अधिकार कायदा २००५ ची दुसरी मर्यादा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून जरी हे स्पष्ट झाले की सदरहू फाईल विवक्षित खात्याकडे महिनोंमहिने पडून आहे; तरी पुढे काय करायचे यावर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने ‘शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ करण्यासाठी १२ मे २००६ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने शासन निर्णय जारी केला आहे.

यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

कलम-८ (१)

प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करेल.

स्पष्टीकरण- नागरिकांची सनद याचा अर्थ, कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची तसेच अशा सुविधा किंवा सेवा सर्वसामान्य जनतेला पुरवण्यासाठी असलेली कार्यमर्यादा असा आहे. (माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ख)(चार) मध्येही हेच अभिप्रेत आहे.)

कलम-८ (२)

नागरिकांच्या सनदेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आवश्यक ती कार्यवाही न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित अधिनियम, नियम किंवा विनिमय यामध्ये उल्लेखलेली कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल.

कलम-९-

प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या, त्याला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करेल.

तसेच अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांचे स्तर करेल व हे सर्व काम अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षांच्या आत पूर्ण करून प्रसिद्ध करण्यात येईल व पुढील प्रत्येक वर्षांच्या १ एप्रिल रोजी ते अद्ययावत करण्यात येतील.

कलम-१० (१)- 

प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्यास नेमून दिलेल्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल.

परंतु साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही.परंतु आणखी असे की, तत्काळ व तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईली,त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने तत्काळ फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो चार दिवसात निकालात काढण्यात येईल.

परंतु दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता नसलेल्या फाईलीच्या संबंधात, संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर पंचेचाळीस दिवसांच्या आत निर्णय घेईल व आवश्यक ती कार्यवाही करेल आणि दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता असलेल्या फाईलींच्या संबंधात तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल व आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

कलम-१० (२) 

एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांस नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यपालनातील कसूर ठरेल आणि असा शासकीय कर्मचारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये किंवा अशा कर्मचाऱयाला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबद्ध शिस्तविषयक नियमांखाली यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल.

कलम-१० (३) 

कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेली कर्तव्यपालनातील अशी कोणतीही कसूर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यावर किंवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर अशा शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेल्या, अशा कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत त्याची खात्री पटल्यावर तो कसूर करणाऱ्या अशा शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध, वार्षिक गोपनीय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधातील नोंद करण्यासह संबद्ध शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाची कारवाई करील.

कलम-११ कलम १०

मधील कोणतीही गोष्ट पुढील बाबींना लागू होणार नाही.

1. (एक) न्यायप्रविष्ट बाबी;
2. (दोन) लोक आयुक्त किंवा उप लोक आयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग इत्यादी.
3. (तीन) न्यायिकवत बाबी
4. (चार) केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे
5. (पाच) विधी विधानाशी संबंधातील बाबी
6. (सहा) मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य धोरणात्मक बाबीसंबंधीची प्रकरणे.

कलम-१२

या प्रकरणाच्या तरतुदीचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी, शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, विहित रीतीने प्रशासनिक मूल्यमापन करण्यासाठी, एका यंत्रणेची तरतूद करील.

या ‘शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ अर्थात दफ्तर दिरंगाई कायदा यातील तरतुदींची अंमलबजावणी आजही बहुसंख्य शासकीय कार्यालयात होत नसल्याने आजही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा प्रत्यय नागरिकांना येतो आहे.

माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करून एखादी फाईल/ प्रकरण कोणाकडे किती दिवस प्रलंबति होते व निर्णय घेण्यास किती दिवस लागले याची माहिती मिळवून नंतर त्या माहितीच्या आधारे या दफ्तर दिरंगाई कायद्यातील कलम १० च्या तरतुदींचा वापर करून फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी, यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न केले तरच सरकारी कारभारात थोडीशी गतिमानता येईल.

माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन कायदा व हा दफ्तर दिरंगाई कायदा या तिन्ही कायद्यांचा सुयोग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही

काळाची गरज आहे.

>माहिती संकलन :- www.asskoperators.blogspot.com

Continue Reading

PM Kisan Sanman Yojana-2019 (किसान सन्मान योजना-2019)

🙏 किसान सन्मान योजना 🙏

1. २ हेक्टर(५ एकर) च्या आत शेतकरी लाभार्थी.
2. दरवर्षी ३ टप्यात..
3. २०००+२०००+२००० असे एकूण रु.६००० एक वर्षात मिळणार.

पात्र शेतकरी :-

1. २ हेक्टरच्या आत शेती.
2. रु.१००००च्या आत पेन्शन.

अपात्र शेतकरी :-

• डॉक्टर / वकील /.इंजीनिअर सरकारी / जि.प. / न.पा. कर्मचारी.
• आजी-माजी-खासदार
• आजी-माजी-आमदार
• आजी-माजी-मंत्री
• महापौर/ जि प अध्यक्ष

दि २६ फेब्रुवारी २०१९ अखेर गाव पातळीवर याद्या तयार होणार

तलाठी/ ग्रामसेवक /कृषीसहायक /वि का सो चा सेक्रेटरी यांची कमेटी याद्या तयार करणार

यासाठी शेतकऱ्यांची लागणारी माहीती

1. आधार कार्ड नंबर
2. मोबाईल नंबर
3. जिल्हा बँकेचा खाते क्रमांक
4. शेती- गट नं, सर्व्हे नं
5. क्षेत्र- २-०० हे च्या आत

आजच वरील प्रमाणे आपले कागद पत्र तयार ठेवा व लाभ घ्या.

>> महिती संकलन : Www.asskoperators.blogspot.com

🙏शेतक-यां पर्यंत माहिती पाठवा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळवुन द्या हि विनंती. माहिती अधिकाधिक शेअर करा🙏

Continue Reading

महाराष्ट्र रेशन कार्ड यादी - APL BPL लिस्ट | Maharashtra RATION Card List Online IN Marathi

महाराष्ट्रामध्ये रहिवासी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ऑनलाईन रेशन कार्ड यादीमध्ये आपले नाव घरबसल्या पाहता येते. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील देशवासीयांना डिजिटल बनविणे हेतू ऑनलाईन रेशन कार्ड लिस्ट  केलेले आहे. श्रीमंत व गरीब दोन्ही व्यक्तीचे रेशन कार्ड तयार होते. म्हणूनच या वेबसाइटद्वारे आपण आपले नाव या यादीत पाहू शकतात.

भारत सरकारने विविध राज्यात विविध प्रकारचे रेशन कार्ड जारी केली आहेत. जसे APLगरीबी रेखाच्या वरती,  BPL गरीबी रेखाच्या खाली आणि अंत्योदय रेशन कार्ड सर्वात गरीब कुटुंबासाठी हे रेशन कार्ड जारी केले आहेत. ज्यांचे उत्पन्न स्थिर नसेल पाहिजे, वय जास्त असलेले लोक व  बेरोजगार लोक या श्रेणीत येतात त्यांना पिवळा  रंगाचे कार्ड जारी केले आहे.

BPLराशन कार्ड हे गरीबी रेखाखाली असलेल्या लोकांसाठी आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न कमीत -कमी 10000 पेक्षा कमी असावे.  तेव्हा यासाठी अप्लाई करता येते. बीपीएल रेशन कार्ड हे गुलाबी किंवा लाल रंगाचे कार्ड  आहे. APL रेशन कार्डचा गरीबी रेखाच्या वरती सर्व या कार्ड साठी अर्ज करू शकतात. यासाठी कुठल्याही उत्पन्नाची सीमा निर्धारित केलेली नाही. APL कार्ड चा  नारंगी रंग आहे.

महाराष्ट्र रेशन कार्ड चे फायदे

• जर तुम्हाला व्होटर आयडी कार्डसाठी अप्लाई करायचे असेल तर पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्डची कॉपी जोडणे आवश्यक आहे.
• रेशन कार्ड टेलिफोन कनेक्शन व सिम कार्ड घेताना वैध आहे.
• वाहन चालविण्याचा परवान्यासाठी देखील राशन कार्ड वापरतो.
• पासपोर्ट तयार करण्यासाठी देखील राशन कार्ड वापरला जाते.
• ज्या लोकांकडे अंत्योदय कार्ड असेल त्या लोकांना सरकारी कामात सवलत मिळतात. त्यांच्या मुलांना रेशन कार्ड मुळे शिष्यवृत्ती मिळेल. तसेच नोकरी मिळविण्यासाठी मदत होते.
• BPL रेशन कार्ड द्वारे स्वस्तदुकानातून गहू,तांदूळ व तेल इत्यादि वस्तू कमी दरात उपलब्ध होतात.

राशन कार्ड साठी पात्रता

• जर एखादी व्यक्ती एक ठिकाणावरून दुसरया ठिकाणावर जाते तेंव्हा त्याना नविन रेशन कार्डसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• जर घरामध्ये कुणाचा जन्म झाला तर त्याचे नाव रेशन कार्ड मध्ये ADD करावे.
• जर कोणी व्यक्ती विवाहित असेल तर त्याच्या पत्नीचे नाव कुटुंबाच्या रेशन कार्ड मध्ये ADD करावे.

राशन कार्ड साठी महत्त्वाचे

• महाराष्ट्र रेशन कार्ड यादीमध्ये लोकांच्या वार्षिक उत्पन्नावर आधारित  APL ब BPL अशी निवड केली आहे. त्यामुळे बऱ्या जणांची नावे यादीत आहेत.
• ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 10,000 पेक्षा जास्त आहे त्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून धान्य आणि इंजिने मिळवण्यास अपात्र असतील.
• ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 10000 ते कमी होतील त्या लोकांना कमी किंमतींवर अन्नधान्य आणि इंधन मिळतील

महाराष्ट्र रेशन कार्ड यादी ऑनलाइन

• महाराष्ट्र रेशन कार्ड यादी मध्ये आपले नाव जाणून घेण्यासाठी या वेबसाइटवर क्लिक करा

• त्यानंतर एन एफ एस ए. च्या पात्रता यादीतील दुवा उघडा

• त्यानंतर तुमच्या जिल्हेची निवड करा
• तुमच्या तहसीलची निवड करा
• महाराष्ट्र त्याचे रेशन कार्ड यादी मध्ये आपले नाव शोधा

मित्रांनो आपणास महाराष्ट्र रेशन कार्डची ऑनलाइन यादी ही पोस्ट कशी वाटली, आपण आम्हाला टिप्पणी देऊ शकता, संबंधित प्रश्न विचारू शकता.आम्ही आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. आपण आमच्या फेसबुक पेज लाइक आणि शेअर करू शकता.

Continue Reading

Government approval for distribution of 7 thousand solar agricultural pumps for the farmers of the state

मुंबई -: राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता वीज निर्मितीचे पर्यायी, शाश्वत स्रोत निर्माण करणे व नैसर्गिक स्रोतांपासून वीज निर्मिती करणे आवश्यक झाले आहे. पारंपरिक वीज वापरात बचत करणे, हे लक्षात घेऊनच राज्यात अटल सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत 7 हजार सौर कृषी पंप वाटपास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. ही योजना 239 कोटी 92 लाख रुपयांची आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सात हजार सौर कृषी पंप वाटपासाठी शासनाची मान्यता -

या शिवाय राज्य शासनाद्वारे राज्यात १ लक्ष सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याकरिता नवीन योजना तयार करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली.अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यांकरिता विशेष योजना तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत निधीमधून वापर करून सौर कृषी पंप योजना तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे 7 हजार सौर कृषी पंप आस्थापित झाले तर 14 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल. 

सौर कृषी पंप या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होईल. ही संपूर्ण योजना महाऊर्जाकडून राबविण्यात येईल. लाभार्थ्याला आपला अर्ज महाऊर्जा कार्यालयात जमा करायचा आहे.

या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सौर कृषी पंपांपैकी 25 टक्के म्हणजे 1 हजार 750 पंप हे 3 अश्वशक्तीचे तर 75 टक्के म्हणजे  52 हजार 505 पंप हे अश्वशक्तीचे असतील 3 व 5 अश्वशक्ती पंपांच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी 22.5 टक्के पंप अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहणार आहेत. 3 एचपीच्या पंपाची केंद्र शासनाने निश्चित केलेली किंमत 1 लाख 40 हजार तर 5 एचपीच्या पंपाची किंमत 3 लाख 25 हजार आहे. या योजनेत 5 टक्के हिस्सा लाभार्थ्याला भरावा लागणार आहे. 95 टक्के निधी केंद्र आणि राज्य शासनाचा राहील. 

कृषी पंपाचा हमी कालावधी 5 वर्षांचा व सोलर मोड्युल्सची हमी 10 वर्षांची असेल. कृषीपंप पुरवठाधारकावर 5 वर्षासाठी सर्वंकक्ष देखभाल व दुरूस्ती करार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

पात्रतेसाठी अटी:

• जलस्रोत उपलब्ध असलेला शेतकरी पात्र राहील तसेच त्या शेतकऱ्याकडे पारंपरिक पद्धतीने वीज जोडणी नसावी.
• 5 एकरापर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 3 अश्वशक्ती तर 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 5 अश्वशक्तीचा पंप देता येईल.
• पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी व वनविभागाचे प्रमाणपत्र न मिळालेले शेतकरी.
• महावितरणकडे पैसे भरून वीज जोडणी प्रलंबित असलेले शेतकरी.
• ज्यांना नजीकच्या काळात वीज जोडणी मिळणार नाही असे शेतकरी.
• अतिदुर्गम भागातील शेतकरी.
• शासनाच्या धडक सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य राहील.
• वैयक्तिक, सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी, नाल्याशेजारील शेतजमीन धारकही या योजनेसाठी पात्र राहतील.

शासनाच्या निकषानुसार लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करण्यात येणार असून जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. तहसिलदार, जिल्हा कृषी अधीक्षक, समाज कल्याण सहायक आयुक्त, भूजल सर्वेक्षणचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आणि महाऊर्जाचे विभागीय व्यवस्थापक या समितीत राहतील. राज्य स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येणार असून प्रधान सचिव ऊर्जा हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. अपर मुख्य सचिव कृषी, प्रधान सचिव पाणीपुरवठा, प्रधान सचिव आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाऊर्जाचे महासंचालक, भूजल सर्वेक्षणचे संचालक, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक यांचा समितीत समावेश असेल.

कृषी पंप ग्राहकांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सबसिडीमध्ये 63 कोटींची बचत होईल. क्रॉस सबसिडीही 168 कोटींनी कमी होईल. वीज दर कमी होतील व औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. पारंपरिक व अपारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या वीज निर्मितीतही बचत होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होईल. शेतकऱ्यांना फायदेशीर असलेल्या या योजनेला आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

Continue Reading

Has Your PAN Been Blocked? Check PAN Card Status In 3 Simple Steps

In 2017, more than a million permanent account numbers (PANs) were deleted or de-activated by the government. In an effort to eradicate duplicate PANs and fake PANs, this will continue to be a regular exercise undertaken by the government.

One way to identify and avoid fake PAN cards is by linking the PAN to a person’s unique Aadhaar number. The PAN-Aadhaar linking will also help to track and curb tax evasion and black money. This is one reason why the government is hell bent on linking Aadhaar to PAN.

Those who have not linked their PAN to Aadhaar, yet, can breathe a sigh of relief. The last date to link Aadhaar to PAN is now March 31, 2018. However, once this deadline passes the tax department is likely to invalidate a large number of PAN cards.

Given that this system of finding duplicates or fake PANs will be entirely automated, there is a chance of an error. In such a situation, your PAN might get erroneously deactivated. Hence, it is prudent to check if your PAN is active or not on a regular basis.

3 simple steps to check PAN card status

Thank fully, the Income Tax Department has introduced an online facility through which you can check if your PAN card is active. You can check your PAN card status online in a few simple steps.

Step 1: Visit the Income Tax e-Filing website

On the Income Tax e-Filing website-https://incometaxindiaefiling.gov.in-under the Quick Links section is an option Know Your PAN. Clicking this link, you will be directed to a short form. Here’s the direct link to the webpage: https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html.

Step 2: Fill in the mandatory fields in the Know Your PAN form

On the Know Your PAN page, you will be provided with a short form where you need to enter your personal details. There are five mandatory fields – Surname, Status, Date of Birth and Mobile Number. Under the Status field, select whether the PAN is registered in the name of an Individual, Hindu Undivided Family, Company, Trust, etc. If you pick Individual, then the Gender needs to be provided mandatorily.

On filling the details, click on Submit. You will then get a One Time Password (OTP) on your mobile number.

Step 3: Enter OTP to Check PAN Status

Once you receive the OTP, enter it in the space provided as shown in the screen-shot below.

Click on Validate to verify the details submitted. If the details provided earlier, do not match with your details in the Income Tax Department’s database, a message stating, “No records for the provided details” will be displayed.

On successful authentication of your personal details, the result page with your PAN details and status will be provided, as seen in the screen-shot below:

Here you can view your PAN, full name, jurisdiction, and whether the PAN is active or not.

How to reactivate blocked or inactive PAN?

In case, your PAN card has been wrongly blocked or deactivated, here’s what you can do to reactivate the PAN.  Follow these steps:

• Write a letter to your jurisdictional Assessing Officer (AO) in the Income Tax Department (ITD) to reactivate your PAN.
• These following documents need to be attached to the Letter for Activation of PAN:

1. Indemnity Bond in favour of the Income Tax Department.
2. Copy of PAN, where the PAN holder has regularly filed their Income Tax Return.
3. Copy of the last three years Income Tax Returns filed on the PAN de-activated.

• It takes at least 10-15 days for the Income Tax Department to reactivate the PAN after submission of letter to ITD.

To conclude…

You can follow the 3-step process to know your PAN number – incase you have forgotten the number or if you are not carrying your PAN card with you. You also get to know your jurisdiction in case you have any queries or complaints related to income tax filing.

On the topic of income tax, last minute tax planning can lead to lower savings and inefficient investments. the view that you need to plan your taxes at the start of the year, to see where you stand and make adjustments accordingly. It is important for you to know the various routes to save tax on your income the legal way.

To get started, download our latest tax planning guide here. It will help you crosscheck if you are on the right track to savings and planning your taxes. This gives you the opportunity to take timely action before you miss out on any benefits.

Continue Reading

How to Change PAN Card Name and Update Other Details Online

Applying for a PAN card online is an easy process that does not require submission of documents via post or courier. If you have lost your PAN card or if you want to change name on PAN card or update other details, then you can follow another simple process that is completely online. This process will allow you to apply for a reprint of your PAN card or to get any errors such as incorrect name, photo, date of birth, etc updated.

It's easy to change PAN card name or get other detailed updated online

• If there is a mistake on your PAN card, you can get it fixed easily
• Changing PAN card name is common, other details can be updated as well
• There is no need to post or courier documents, the process is online

The following steps are for revision or reprint of PAN card for individuals only and they may vary if you’re applying for a PAN card under other categories such as trust, company, or limited liability partnership.

How to change PAN card name online

This guide covers all kinds of corrections on your PAN card, including name changes. There are several reasons why you may need a name change on a PAN card such as incorrect spelling, or you've actually changed your name (perhaps due to wedding or any other reason). The method described below involves Aadhaar eKYC, so if your name is correct on Aadhaar card, you can follow the steps below and get it changed on PAN card.

If not, you will need to submit documents showing that your name has changed or has been printed incorrectly. These documents include publication of name change in an official gazette, marriage certificate and wedding invitation (along with a document to show the name of your spouse), or other valid documents with the correct name such as a passport. This document depends on the reason for your name change, and you will find out which one you need as you go through the process below.

Documents required for revision of details on PAN card

• The list of documents needed for revision of PAN card is the same as that for applying for a new PAN card. You need documents for identity proof, address proof, and date of birth.

See the full list of accepted documents required for updating PAN card details online.

How to apply for reprint or revision of PAN card online

• These steps will help you send in your application to revise or reprint your PAN card.
• You can get your PAN card reprinted or revised via NSDL or UTITSL websites. We did this via the NSDL website and the steps below will reflect that.
• First go to the NDSL website. Click on the drop-down menu under Application Type and select Changes or Correction in existing PAN Data / Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data). 
• Now fill in all the details, enter the captcha code, and then click Submit.
• In the next step you can choose how you want to submit your PAN documents. This can be done via an e-KYC that needs an Aadhaar card, via submission of scanned images through e-Sign, or by physically sending documents. We chose e-KYC via Aadhaar so the steps will vary a little if you choose one of the other methods. 
• Fill in all the fields marked with a red asterisk (star) and then click Next.

• Enter your personal details in the fields marked with a red asterisk and click Next.
• Make sure that all these details are exactly as mentioned on your Aadhaar card. 
• If there is a mismatch, you will not be able to authenticate via Aadhaar until you fix it and you only find out if there is a mismatch after paying. 
• In case there is a mismatch, you get a refund but to avoid this, double-check all details right now.
• Now select the document you want to submit along with your application. We clicked on eKYC, filled all the details, and then clicked Proceed.
• Now you will see the fee (excluding online payment charges). Revision of PAN card or reprint of PAN card costs around Rs. 107 (all inclusive) for Indians and around Rs. 1,007 for those outside India. 
• Click Pay Confirm.
• Enter your payment details and finish the payment process. 
• Then you will see a page that tells you if the transaction was successful. 
• If it was, you get a bank reference number and a transaction reference number. Save these two and then click Continue.
• Now you will have to authenticate via Aadhaar. Below your Aadhaar number, tick the box and then click Authenticate.
• If your personal details match with what’s mentioned on your Aadhaar card, click Continue with e-Sign / e-KYC.
• Tick the check box and then click Generate OTP.
• Enter the OTP and then click Submit.
• Now you will reach a page where you see your application form as it was submitted. Download this in PDF format and store it somewhere. You will also receive the acknowledgement via email.

That’s the full process to update or reprint PAN card online. Once your application has been processed, your PAN card will be printed and sent to your address.

For more tutorials, visit the How To section.

For the latest posts Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel.

Continue Reading