बैलगाडी अनुदान योजना - bailgadi anudan yojana

नमस्कार मित्रांनो asskoperators या वेबसाईट वरित आपले स्वागत आहे. या लेखामध्ये आपण बैलगाडी अनुदान योजनेबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत.

सध्याच्या युगामध्ये मोटार सायकल, पिकअप अशा विविध उपकरणाचा वापर करून शेतात ये जा करत असतात. परंतु काही व्यक्तींना शेतात जाण्यासाठी चांगला रस्ता नसतो या कारणामुळे त्यांना बैलगाडीचा उपयोग करावा लागतो. त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली नसल्याने त्यांना महागडे वाहन खरेदी करता येत नाही. अशा व्यक्तींना देखील बैलगाडीचाच वापर करावा लागतो. ‘bailgadi anudan yojna’

आता अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने महत्त्वाची योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानावर बैलगाडीचा लाभ दिला जाणार आहे. यामुळे तुम्ही कमी किमतीत ही बेलगाडी खरेदी करू शकता. बैलगाडी अनुदान योजना

 

ग्रामीण भागामध्ये बैलगाडीस अनन्यसाधारण महत्व असते. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी तसेच दैनंदिन जीवनामध्ये प्रवासासाठी बैलगाडीचा उपयोग केला जात होता. परंतु जसजसा काळ बदलत गेला तसतशी नवनवीन वाहनांची निर्मिती होण्यास सुरुवात झाली.

शेतीमध्ये आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. परंतु काही अजूनही शेतीमध्ये बैलगाडीचे महत्व अबाधित आहे. शेतामध्ये जाण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी पाणंद रस्ता असतो. या रस्त्यातून वाहने जात नसल्याने आजही शेत दूर अंतरावर असेल तर शेतात जाण्यासाठी बैल गाडीचा वापर केला जातो. “bailgadi anudan yojna”

अर्ज करण्यासाठी

येथे क्लिक करा

बैलगाडी अनुदान योजना - Bullock Cart Subsidy Scheme

पूर्वी लाकडी बैलगाड्या उपयोगात आणल्या जात होत्या. लाकडी बैलगाड्या वजनाने जड असल्याने खास करून लाकडी बैलगाडीचे चाके जाड असल्याने त्या ओढण्यास बैलांना खूप शक्ती लागत होती. (bailgadi anudan yojna)

आता लोखंडी बैलगाडी निर्मिती सुरु झाल्याने हि बैलगाडी जनावरांना ओढण्यास हलकी असते परिणामी या लोखंडी बैलगाड्याच्या शेतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

अर्ज करण्यासाठी

येथे क्लिक करा

Continue Reading

शेत जमीनीची मोजणी - Farm Land Counting

शेत जमीनीची मोजणी व त्या आधारे येणारी जमीनीची निश्चित मोजमापे ही शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश सरकारने संपूर्ण भारताचा टोपोग्राफीकल सर्व्हे केला. त्यामुळे देशातील पर्वत, नदया, नाले, दर्‍या यांची समुद्रसपाटीपासून किती उंची आहे हे नकाशाद्बारे समजू शकले. त्यानंतर प्रत्येक गावाच्या जमीनी मोजून त्या जमीनीचे क्षेत्र एकत्र गावाच्या क्षेत्राशी मेळ घालून व बरोबर असल्याची खात्री करुन घेण्यांत आली. उदा. एका गावाचे क्षेत्र जर 745.02 हेक्टर एवढे येत असेल तर अशा क्षेत्राची फोड गावठाण, गायरान, नदया, नाले, रस्ते व शेतजमीनी अशा पध्दतीने करुन ते सर्व क्षेत्र पुन्हा 745.02 हेक्टर एवढे आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यांत आली. एवढेच नाही तर अशा पध्दतीने ज्या शेतजमीनी मोजण्यांत आल्या, त्या प्रत्येक शेतजमीनीला एक क्रमांक देण्यांत आला. हा पहिल्यांदा देण्यांत आलेला क्रमांक म्हणजेच सर्व्हे नंबर होय.

शिवाय शेतजमीनीची हलकी, भारी, ही प्रतवारी लक्षात घेऊन जमीनीवर आकारसुध्दा बसविण्यांत आला. वरील पध्दतीने एकदा संपूर्ण गावाची मोजणी झाली व त्याचे क्षेत्र जुळल्यानंतर गावचा नकाशा तयार करण्यांत आला. गावाच्या नकाशामधे सर्व्हे नंबर, रस्ते, गावाची शीव, नदया,नाले इत्यादी दाखविण्यांत आले. प्रत्येक जमीनीची शंखू साखळीच्या आधारे जी मोजमापे घेतली आहेत त्या मोजमापाच्या आधारे मूळ रेकॉर्ड जिल्हयाच्या कचेरीत कायम स्वरुपी जतन करण्यांत आले. आजही जमीनीची मोजणी करतांना या मूळ रेकॉर्डमधील नकाशा व मोजमापे यांचा विचार करुन व त्याच्याशी तुलना करुनच जमीन मोजली जाते. ज्या गावामध्ये एकत्रीकरण योजना अंमलात आली अशा गावामध्ये सर्व्हे नंबर ऐवजी एकत्रीकरणानंतर त्यास गट नंबर असे संबोधले गेले. त्याुळेच 7/12 वर भूमापन क्रमांक या सदराखाली जो क्रमांक लिहीला असतो तो एकतर सर्व्हे नंबर किंवा गट क्रमांक असतो.

जमीनीच्या मोजणीची आवश्यकता :

1. शेतकर्‍याच्या दृष्टीने शेत जमीनीच्या मोजणीची गरज, खालील वेगवेगळया कारणामुळे आवश्यक असते.
2. जेवढी जमीन आपल्या मालकीची आहे तेवढी सर्व जमीन आपल्या ताब्यात आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी.
3. वडीलोपार्जित जमीनीमध्ये वारसाने किंवा वाटपाने किंवा विक्रीमुळे हिस्से पडले असतील तर आपल्या वाटयाला आलेली जमीन ही रेकॉर्डप्रमाणे प्रत्यक्षात ताब्यात आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी.
4. वाटण्या झाल्या नसल्या तरी प्रत्यक्षात वहिवाटीप्रमाणे जे हिस्से असतात ते योग्य प्रमाणात आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी.
5. एखादी जमीन नवीन खरेदी केल्यास किंवा विक्री केल्यास खरेदी खताप्रमाणे निश्चित क्षेत्र काढण्यासाठी.
6. खातेफोड करुन जमीनीचे वाटप करीत असतांना सर्व हिस्सेदारांना समान प्रमाणात जमीन येण्यासाठी.
7. बांधावरील झाडे, विहीरी घरे ही नेमकी कोणत्या हद्दीत आहेत हे समजण्यासाठी.
8. काही जमीनी बिगर शेती करुन घेण्यासाठी किंवा बिगर शेती होणारी जमीन व शेतीची जमीन यांची स्वतंत्रपणे बांध निश्चित होण्यासाठी.
9. वहिवाटीमध्ये बदल झाला असेल किंवा बांध सरकले असतील तर निश्चित क्षेत्र निदर्शनास येण्यासाठी.
10. अतिक्रमण केले असल्यास किती क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे हे निश्चित करण्यासाठी.
11. गावाची शीव, गायरान, पाणंद, रस्ते, स्मशानभूमी इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणावर अतिक्रमण झाले असल्यास.

जमीन मोजणीचा अर्ज :

शेतजमीनीची मोजणी - मोजणी कशी करतात ?

मोजणीनंतरची कार्यवाही :

अशा पध्दतीने जमीनीची मोजणी करुन प्रत्यक्ष हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर तालुका कार्यालयात मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात. अशा मोजणी नकाशामध्ये मोजणी कोणी मागितली आहे त्या अर्जदाराचे नांव, मोजणीची तारीख, सर्व्हेअरचे नांव, नकाशाच्या दिशा, हद्दी दाखविल्याचा दिनांक, नकाशाचे स्केल व सहीशिक्का इत्यादी महत्वाचा तपशिल लिहिलेला असतो. जर वहिवाटीची हद्द आणि रेषेप्रमाणे येणारी हद्द वेगवेगळया असतील तर अशी वहिवाटीची हद्द तुटकतुटक रेषेने व रेकॉर्डप्रमाणे येणारी हद्द ही सलग रेषेने दाखविली जाते. या दोन्हीमध्ये अतिक्रमणाचे क्षेत्र रंगाने रंगवून दाखविले जाते. 

मोजणी नकाशावर सुध्दा - - - ही वहिवाटीची हद्द असून ______ ही रेकॉर्डची हद्द आहे व क रंगाने दाखविलेले क्षेत्र हे - गट नं. मधील असून त्यामध्ये - गट नंबराच्या मालकाने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख असतो. अशा पध्दतीने मोजणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढून त्यास मोजणी नकाशाची एक प्रत दिली जाते.

निमताना मोजणी अर्ज :

वरील पध्दतीने जमीनीची एकदा मोजणी झाली आणि सर्व्हेअरने हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर जर अशी मोजणी जर मान्य नसेल तर मूळ मोजणीच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार थेट तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे निमताना मोजणीसाठी अर्ज केला जातो. अशा अर्जावरुन स्वत: तालुका निरिक्षक हे, पुन्हा केलेल्या मोजणीची परत खात्री करुन स्वतंत्र मोजणी करुन जमीनीची हद्द दाखवतात.

मोजणीनंतरचे प्रश्न :
पोट हिश्श्यांची मोजणी : 
जमीनीची मोजणी :
नव्या उप विभागाचे क्रमांक :
कमाल जमीन मर्यादा :
पुढील कार्यवाही :
निमताना मोजणी अर्ज :

Continue Reading

हे तुम्हाला माहिती आहे का? ७/१२ /नमुना ८ एकदाच वाचाच...(Do you know this? 7/12 and Namuna Read Only Once)

कृपया पोस्ट वाचावी अत्यंत महत्वाचे आहे.

• १ हेक्टर = १०००० चौ. मी .
• १ एकर = ४० गुंठे
• १ गुंठा = [३३ फुट x ३३ फुट ] = १०८९ चौ फुट
• १ हेक्टर= २.४७ एकर = २.४७ x ४० = ९८.८ गुंठे
• १ आर = १ गुंठा
• १ हेक्टर = १०० आर
• १ एकर = ४० गुंठे x [३३ x ३३] = ४३५६० चौ फुट
• १ चौ. मी . = १०.७६ चौ फुट
  

1. ७/१२ वाचन करते वेळी पोट खराबी हे वाक्य असत—त्याचा अर्थ पिक लागवडी साठी योग्य नसलेले क्षेत्र —परंतु ते मालकी हक्कात मात्र येत!!!!!
2. नमुना नंबर ८ म्हणजे एकूण जमिनीचा दाखला या मध्ये अर्जदाराच्या नावावर असलेली त्या विभागातील [तलाठी सज्जा] मधील जमिनीचे एकूण क्षेत्र याची यादी असते!!!!
3. जमिनीची ओळख हि त्याच्या तलाठी यांनी प्रमाणित केलेली आणि जागेशी सुसंगत असलेल्या चतुर्सिमा ठरवितात!!!!

*ग्रामपंचायत*

एक स्वराज्य संस्था जिथे स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते (घटनेच्या चौकटीत राहून) तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था.

आपणास आवश्‍यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत ही माहिती.

• गाव नमुना नंबर - 1* - या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.

• गाव नमुना नंबर - 1अ* - या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.

• गाव नमुना नंबर - 1ब* - या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 1क* - या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.

• गाव नमुना नंबर - 1ड* - या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 1इ* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 2* - या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 3* - या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.

• गाव नमुना नंबर - 4* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 5* - या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6* - (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6अ* - या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6क* - या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 6ड* - या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 7* - (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा,आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 7अ* - या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.

• गाव नमुना नंबर - 8अ* - या नोंद

वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.

1. गाव नमुना नंबर - 8ब, क व ड* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
2. गाव नमुना नंबर - 9अ* - या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
3. गाव नमुना नंबर - 10* - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
4. गाव नमुना नंबर - 11* - या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
5. गाव नमुना नंबर - 12 व 15* - या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
6. गाव नमुना नंबर - 13* - या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
7. गाव नमुना नंबर - 14* - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
8. गाव नमुना नंबर - 16* - या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.
9. गाव नमुना नंबर - 17* - या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
10. गाव नमुना नंबर - 18* - या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
11. गाव नमुना नंबर - 19* - या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
12. गाव नमुना नंबर - 20* - पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
13. गाव नमुना नंबर - 21* - या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.

अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते. आपणास आपल्या मिळकतीबाबत व गावाच्या मिळकतीबाबत माहिती मिळाल्यामुळे मिळकतीच्या मालकी व वहिवाटीसंबंधीचे वाद कमी होण्यास व मिटण्यास मदत होऊ शकते असे वाटते.

Continue Reading

जमीन मोजणीसाठी आता नवी पद्धती - New Methods for Soil Computation

राज्य सरकारने जमीन मोजणी पध्दतीत बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पूर्वीची साधी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी कायमस्वरुपी बंद करून यापुढे एकाच प्रकारची मोजणी होणार आहे. तसे आदेश महसूल खात्याने निर्गमित केले आहेत.

ब्रिटीश काळापासूनच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे जमिनीची मोजणी करण्यासाठी साधी, तातडीची आणि अतितातडीची अशा तीन पारंपरिक पध्दती होत्या. जमीन मोजणी म्हणजे मोठा मनस्तापच असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. अर्ज भरल्यानंतर प्रत्येक मोजणीसाठी स्वतंत्र शुल्क भरावे लागते. दोन हेक्टरपर्यत साध्या मोजणीसाठी एक हजार, तातडीसाठी दोन हजार आणि अति तातडीसाठी तीन हजार रुपये शुल्क आकारावे लागते. त्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष ठेवण्यात आला आहे. मात्र, हे सर्व सोपस्कार करुनही जमिनीची मोजणी वेळेत होईल याची खात्री नाही. सहा-सहा महिनेही मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. नंबर आल्यानंतरही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खिसे ओले केल्याशिवाय यंत्रणा हलत नाही. या सर्व डोकेदुखीपासून मुक्त होण्यासाठी महसूल खात्याने एकच मोजणी पध्दत अवंलबण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महसूल खात्याचा ताज्या आदेशानुसार, मोजणीसाठी शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केल्यांनतर पैसे भरुन तातडीने मोजणीची तारीख दिली जाईल. त्यासाठी कोणता कर्मचारी हजर राहणार, त्याचे नाव व मोबाईल नंबर दिला जाणार आहे. मोजणीच्या दिवशी कर्मचारी गैरहजर असल्याचे अगोदर कळविल्यास त्याला पुढची तारीख देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुपस्थितीत होणाऱ्या मोजणीला चाप बसणार आहे.
जमीन मोजणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे - Required Documents for Land Measurement

नोकरशाही दाद देणार काय?

जमीन मोजणीसाठीची पद्धती बदलण्यात आली असली तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची शक्यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे. नव्या पद्धतीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक देवाण-घेवाण व इतर गैरप्रकारांना चाप बसणार असल्याने नोकरशाहीच्या पातळीवर ती स्वीकारली जाईल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे.

Continue Reading

वारस नोंदी कशा कराव्यात- How to register inheritance?

शेतकरी कुटुंबातील परमुख व्यक्ती जिच्या नावावर शेत जमीन आहे. ती मयत झाली असता त्याचे मालकीच्या जमिनीवर वारसांची नोंद करावी लागते. वारस नोंदीमुळे त्या मालमत्तेत वारसांचा हक्क मिळण्यास मदत होते. मयत खातेदारच्या वारसांची नोंद ज्यात घेतली जाते त्या नोंद वहीस गाव नमुना ६ क असे म्हणतात. वारस नोंदी प्रथम या रजिस्टर मध्ये नोंदवून वारसाची चौकशी केली जाते. नंतर कोणाचे नाव वारस म्हणून जमिनीस लावायचे या बाबत वारस ठराव मंजूर केला जातो. व नंतर परत फेरफार नोंदवहीत नोंद केली जाते. वारासाबाबत जर तक्रार असेल तर शेतकर्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची आवश्यक संधी मिळू शकते.

वारसाच्या नोंदीसाठी आवश्यक बाबी

1. एखादा खातेदार मयत झाल्यास ३ महिन्यांच्या आत वारस नोंदणी करिता अर्ज देणे अपेक्षित असते.
2. अर्ज देते वेळी मयत खातेदार किती तारखेस मयत झाला आहे.त्याच्या नावावर कोणकोणत्या गटातील किती क्षेत्र आहे. व मयत खातेदारास एकूण किती जण वारस आहे. याची माहिती असते.
3. अर्जासोबत मयत व्यक्तीच्या मृत्यूचा दाखला,त्याचे नावावरील जमिनीचे ८ अ चे उतारे सर्व वारसांचे पत्ते वारसाचे मयत व्यक्ति बरोबर असलेले नाते व शपतेवरील प्रतिज्ञा पत्र सादर केले पाहिजे.
4. नोंदी घेत असताना व्यक्तीचा जो धर्म आहे त्या कायद्यानुसार होतात.हिंदू व्याकीच्या बाबत हिंदू तर मुस्लिम व्यक्तीच्या बाबत मुस्लिम वारस कायद्याचे नियम पाळले जातात.

वारसाच्या नोंदीची प्रक्रिया/कार्यपद्धती

सर्व प्रथम मयत खातेदाराचा मृत्यू दाखला वारसांनी काढावा.मृत्यू नंतर ३ महिन्याच्या आत सर्व वारसांची नवे नमूद करून वारस नोंदीसाठी अर्ज सादर करावा.

वारस नोंदीसाठी आलेला अर्जाची नोंद रजिस्टर मध्ये घेतली जाते.व नंतर वारसांना बोलावले जाते.गावातील सरपंच,पोलिस पाटील,व प्रतिष्ठीत नागरिकांना विचारणा करून वारसांनी अर्जात दिलेली माहितीची चौकशी करून वारस रजिस्टर मध्ये वारस ठराव मंजूर केल्यानंतर फेरफार रजिस्टर नोंद घेतली जाते.नंतर सर्व वारसांना नोटीस दिली जाते. नंतर किमान १५ दिवसानंतर या फेरफार नोंदीबाबत कायदेशीर रित्या आदेश काढला जातो. त्यानंतर वारसाची नोंद प्रमाणित केली जाते किंवा रद्द केली जाते.

वारस नोंदीतील महत्वाच्या बाबी

• व्यक्तीने स्वतः कस्त करून मिळविलेल्या जमीन बाबत प्रथम हक्क त्याचे मुले/मुली विधवा बायको आणि आई यांना मिळतो. स्वकस्ताने मिळविलेल्या जमिनीत मयत व्यक्तीच्या वडिलाना कोणताही हक्क मिळत नाही.
• वडिलांच्या आगोदर मुलगा मयत झाला असेल तर त्याच्या मुला व मुलीना मिळून एक वाटा मिळतो.
• जर मयत व्यक्तीचे दुसरे किंवा तिसरे लग्न झाले असेल तर त्या व्यक्तीच्या पत्नीला वारस हक्क मिळत नाही.परंतु त्यांना झालेल्या मुला मुलीना मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळतो.
• वारसांची नावे ७/१२ वर लावण्यासाठी स्थानिक चौकशी करूनच तह्शीलदार किंवा मंडळ अधिकारी निर्णय देतात. असा निर्णय नोंदवहीत रकाना ७ मध्ये लिहिलेला असतो.

वारसाचे प्रमाणपत्र

आपण मयत व्यक्तीच्या नात्यातील आहोत व त्या व्यक्तीच्या मरणानंत त्याच्या संपतीवर अथवा स्थावर मालमत्तेवर आपला हक्क आहे. हे वारस प्रमाण पत्राद्वारे दाखविता येते.

वारस प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे

1. विहित नमुन्यातील कोट फी स्टँप  लावलेला अर्ज व शपथपत्र
2. मृत्यू प्रमाणपत्र
3. तलाठी अहवाल / मंडळ अहवाल.
4. शासकीय नोकरीस असल्याचा पुरावा उदा.सेवा पुस्तिकेच्या पहिल्या पानाचा उतारा.
5. मयत व्यक्ती पेन्शन असल्यास कोणत्या महिन्यापर्यंत शेवटचे पेन्शन उचललेल्या पानाची झेंरोकस.
6. शिधापत्रिका/ रेशनिंग कार्ड /कुपणाची झेंरोकस प्रत.
7. ग्रामपंचायत /नगरपालिका यांचा जन्म मृत्यूचा नोंद वहीतील उतारा.
8. सेवा पुस्तिकेत विहित नमुन्यातील वारसाचे नाम लिहिलेला असल्याचा पुरावा.

वारस हक्क प्रमाणपत्र व नॉमिनी

• वारस हक्क व नॉमिनी हे दोन्ही वेगेळे असतात.
• बँक ,विमा रक्कम इ.बाबत नॉमिनी म्हणजे मृत्युनंतर सम्बन्धित खातेदाराची रक्कम ज्या व्यक्तीकडे देण्यात यावी असे नमूद असलेले नाव त्यालाच ती मिळते.
• विमा पॉलिसी धारकाने आत्महत्या केल्यास विमा क्लेम रक्कम हि नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला मिळत नाही.
• वारस हक्क प्रमाणपत्र हे रक्ताचे नाती सम्बन्ध असलेल्या . व्यक्तीच्या व संबंधित व्यक्तीच्या संपत्तीवर वारस नोंद,वहिवाट,इ. बाबींसाठी महत्वाचे असते.

Continue Reading

खाजगी जागेवरील अतिक्रमणे काढणे - Removal of encroachment on private land.

शेती असो किंवा प्लॉट ग्रामीण असो व शहरी अशा दोन्ही भागात अतिक्रमण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाचा तसा वैयक्तिक जीवनावर होणारा परिणाम प्रत्येक्ष आर्थिक हानीशी जास्त निगडित नसतो. परंतु खाजगी किंवा वैयक्तिक जागेवर होणारे अतिक्रमण प्रत्येक्ष व्यक्तीच्या आर्थिक बाबीवरच गदा आणणारे असते. त्यामुळे खाजगी जागेवर होणारे अतिक्रमण कसे काढावे व त्यासाठी काय करावे? या बाबींची माहिती असणे आवश्यक आहे.

खाजगी जागेवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्रे :-

1. शेतीमधील अतिक्रमणे ज्यात बांध कोरणे , शेतीवर ताबा इ.
2. दुसऱ्याच्या हद्दीतील जमिनीच्या काही भागात बांधकामाचा भाग जाणे. किंवा संपूर्ण घरच दुसऱ्यच्या जागेवर बांधणे.
3. सांडपाणी, पाण्याचा हौद, पायऱ्या, जिना, अशा बाबाजी इतरांच्या जागेवरून घेणे.
4. आम्हीच जमीन इतकी आहे. असा दावा करून दुसऱ्या व्यक्तीची जमीन आपल्या ताब्यात घेणे.
5. सार्वजनिक प्रयोजनाचे कारण दाखविणे उदा. व्यायाम करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे असे वारंवार किंवा रोज करून सदर जागेवर दावा सांगणे.
6. धार्मिक कामासाठी किंवा प्रयोजनाचे कारण पुढे करून इतरांच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करणे.

खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमणे का होतात?

1. व्यक्ती शहरात नोकरीला आहे. किंवा त्या जमिनीचे मालक येथे नाहीत म्हणून तेथे अतिक्रमण केले जाते.
2. जागेचे भाव प्रचंड असल्याने हेतू पुरस्कार काही व्यक्ती अतिक्रमण करून वाद करतात व ते वाद मिटविण्यासाठी पैसे घेणे किंवा जमिनीचा काही भाग घेतात.
3. त्यांना वारस नाही. किंवा त्यांच्या घरात पुरुष नाही कर्ता पुरुष मयत आहे. अशा कुटुंबाच्या बाबत त्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत जागेवर अतिक्रमण केले जाते.
4. प्लॉटला कंपाउंड नसणे किंवा शेत जमीनीला बांधाच्या खुणा नसणे हि परिस्थिती अतिक्रमणास कारणीभूत ठरते. माहिती प्रवाह.
5. बांधकामाच्या वेळी शेजारील प्लॉट धारक येऊन गोंधळ घालतात. आमची जागा इतकी आहे. असे वाद घालतात. प्रत्येक्ष बांधकाम चालू असल्याने व्यक्ती नमती भूमिका घेतात व अतिक्रमण होते.

अतिक्रमण झालेल्या भूखंड किंवा जागेवरील खाजगी मालकीच्या जमीन धारकांची आजची स्थिती :-

अनेक वेळा अतिक्रमण झालेल्या जागेचा हा अतिक्रमण कसे काढले जाते? त्यासाठी काय करावे लागते? याबाबत पाहिजे त्या प्रमाणात माहिती नसते. त्यामुळे असे अतिक्रमणांचा कालावधी वाढतच जातो. त्यातून संबंधित अतिक्रमणाचा मुद्दा अधिकच किचकट बनतो. यातून शब्गिक वादाचे रूपांतर हे कालांतराने भांडणे हाणामारी यापर्यंत येते. सर्व प्रथम कोणताही खाजगी मालक हा त्याच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत नम्रपणे आणि समजुतीच्या भूमिकेतून अतिक्रमण धारकाला समजून सांगतो परंतु काही प्रसंगी हि भूमिका फोल ठरते.

मालकी जमिनीवरील अतिक्रमण संबंधी महत्वाच्या बाबी :-

1. खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी हि प्रत्यक्ष त्या जमिनीच्या मालकीचीच असते.
2. बरेच वेळा खाजगी मालकीच्या जमीनीच्या अतिक्रमणाबाबतची कैफियत हि तहसीलदारांकडे मांडली जाते. खाजगी मालकी जागेवरील अतिक्रमण तात्काळ काढावे किंवा त्याबाबत केस तहसीलदार यांचेकडे चालविली जात नाही व त्यासंबंधी कोणताही आदेश ते देत नाहीत. आपणास माहिती नसल्याने आपला असा ग्रह होतो कि, तहसीलदार हे न्याय देत नाहीत. उपरोक्त बाबीचा विचार करता खाजगी मालकीची अतिक्रमांबाबतचा विषय तहसीलदार यांच्या अधिकारात येत नाही.
3. बरेच वेळा गावी जागा असते आणि व्यक्ती नोकरीसाठी किंवा अन्य कारणाने शहरात जातो. नंतर १५ ते २० वर्षाने त्याला आपल्या जागेवर इतर लोकांचे अतिक्रमण दिसते अशा प्रसंगी तो ग्रामपंचायत, तहसील, पोलीस स्टेशन आदी ठिकाणी दाद मागतो. परंतु बरेच वेळा असे अतिक्रमणे काढली जात नाही. यातून तो व्यक्ती वरील सर्वच कार्यालयाच्या बाबत गैरसमज करतो कि, यासर्वांनी आपल्यावर अन्याय केला आहे. परंतु या ठिकाणी हे समजून घेतले पाहिजे कि, जर एखाद्या जागेवर १५ वर्षा पेक्षा जास्तीचे अतिक्रमण आहे. आणि संबंधित जागेच्या मालकाने एकदाही त्यासंबंधी तक्रार केली नसेल तर अतिक्रमण करणारी व्यक्तीचा वाहवाटीचा हक्क लागण्यासाठी सदर परिस्थतीती पोषक ठरते. जागेचे वाढलेले भाव त्यातून आपली जागा अतिक्रमणात गेली आहे. यासाठी काही तरी केले पाहिजे अशी भावना बळावते.
4. म्हणून खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण झाल्यास लवकरात लवकर तक्रार करणे अपेक्षित असते. अशी तक्रार पोलीस स्टेशन प्रसंगी कोर्टातून दावा दाखल करून केली पाहिजे.
5. गळ्यातील व्यावसायिक, घरभाडेकरू या बाबत असलेल्या व्यक्ती हे अतिक्रमण होत नाही. त्यासाठी भाडेकरू कायद्यान्वये तरतुदी आहेत. अतिक्रमण या विषयात मुख्यतो कोणताही करार न करता इच्छे विरुद्ध भूभागावर ताबा सांगणे व तो करणे या बाबीचा समावेश होतो.
6. वरील पाचही घटकांचा विचार करता खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमांबाबत व जमिनीच्या संरक्षाबाबतचे दायित्व हे पूर्णपणे जमीन मालकीचेच असते. हे लक्षात घेतले पाहिजे.

खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण व पोलीस स्टेशन :-

खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण झाले जागा मालकाने पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली आपली कैफियत मांडली. त्यानुसार पोलीस ठाण्यात तक्रारही नोंदविली आता पोलीस येतील आणि लगेच अतिक्रमण काढले जाईल. अतिक्रमणधारकाला तुरुंगात टाकले जाईल. असे होत नाही. कारण सदर बाब हि दिवाणी स्वरूपाची आहे. त्याच प्रमाणे अतिक्रमण खरंच झाले आहे का ?

या संबंधी नकाशे पाहून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. त्यामुळे बरेच वेळा आम्ही तक्रार केली तरी पोलीस काही करत नाही. असा निष्कर्ष मांडला जातो. परंतु सदर बाब व त्यातील अडचणी मर्यादा लक्षात घ्याव्यात पोलिसांना अधिकार नाही म्हणून पोलिसात सदर बाबींचा तक्रार का द्यावी ?

खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण कसे काढाल :-

खाजगी मालकीची जागा हि शेत जमीन असो किंवा प्लॉट असो याबाबत झालेले अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया तसे पाहता बहुतांशी प्रदीर्घ काळाची आहे. अतिक्रमण दूर करण्यासाठी केलेल्या दिवाणी प्रकरणात अपील करण्याच्या कार्यपद्धतीतून हा अतिक्रमणधारकाचा जागेवरील ताबा असण्याचा कालावधी वाढलेला दिसून येतो. हे हि येथे ध्यानात घेतले पाहिजे. अशी अपिले हि सामान्यतः ज्या ठिकाणी जागेचे भाव जास्त आहे. तेथे उदा. शहरीभागातील जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत जास्त असतात.

अशी अतिक्रमणे काढण्यासाठी सामान्यतः खालील पद्धती वापरावी :-

1. आपल्या मालकी हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे असे लक्षात आल्यावर लगेचच तसा आक्षेप नोंदविणे महत्वाचे आहे. काही प्रकरणांमध्ये इतके दुर्लक्ष केले जाते कि, गाडगी १५ वर्ष होऊन नंतर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार दिली जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांत न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी होते.
2. आक्षेप नोंदविताना तो उचित ठिकाणी नोंदवावा. खाजगी मालकीच्या जमीनीबाबत तहसीलदार यांचेकडे बरेच लोक अर्ज करतात परंतु तसे न करता पोलीस स्टेशनमध्ये अतिक्रमण झाले बाबत तक्रार दाखल करणे अपेक्षित असते.
3. पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार घेतली जात असेल किंवा द्यायची नसेल तर दिवाणी दावा दाखल करावा त्यासाठी वकिलांकडे जाणे उचित ठरेल.
4. उपरोक्त तक्रार देते वेळी ती लेखी असावी व त्या तक्रारीचा संबंधीत विभागातील नोंदणी क्रमांक तक्रार अर्जाची दुय्यम प्रत आपले जवळ ठेवणे भविष्यात फायद्याचे ठरते.

प्राधान्य न्याय निवाडा करण्याची प्रक्रिया:-

तुम्ही आमचे जागेवर दोन फूट अतिक्रमण केले आहे. किंवा तुम्ही आमचा भूभाग बळकावला आहे. इ. बाबत जेंव्हा वाद उपस्थित राहतो तेंव्हा अशा प्रकरणात भूमिअभिलेख विभागाचे काम हे अत्यंत महत्वाचे व न्याय देण्यासाठी पूरक ठरते.

तालुका भूमिअभिलेख कार्यालय :-

प्रत्येक तालुक्यात हे कार्यालय असून या कार्यक्रमात संपूर्ण तालुक्यातील जमीनीच्या हद्दी सह नकाशे असतात. त्याच प्रमाणे जमीन मोजणी प्रक्रिया याच कार्यलयातून केली जाते. मोजणी प्रक्रिया कशी होते? यासाठी वाचा माहिती प्रवाहाचे मोजणी पुस्तक .

दोन जमीन धारकांमध्ये जेंव्हा क्षेत्रावरून वाद निर्माण होतो. किंवा एकाने अतिक्रमण केले आहे असा दावा केला जातो तेंव्हा अशा प्रकरणात प्रथम वादग्रस्त जागेची मोजणी करून घ्यावी हि मोजणी सरकारी असावी. म्हणजेच भूमिअभिलेख यांच्या कार्यालयामार्फत सदर मोजणी केली जाते.

मोजणी नंतर भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने मोजणी भागाचा नकाशा देण्यात या नकाशात अतिक्रमण झालेले क्षेत्रासह संपूर्ण भागाचे क्षेत्र त्याचे क्षेत्रफळ आदी बाबी दर्शविलेल्या असतात यात.

1. वहिवाटीची हद्द हि - - - अशा तुटक तुटक रेषेने दर्शविलेली असते तर.
2. प्रत्यक्ष रेकॉर्ड प्रमाणे येणारी हद्द हि ---------- प्रमाणे सलग रेषेने असते. या दोन्ही रेषांचा अतिक्रमण क्षेत्र दर्शवण्यासाठी वापरण्यात येतात.

उपरोक्त दोन्ही रेषेमधील अंतर हे अतिक्रमण दर्शवते. असे अतिक्रमण झालेले क्षेत्र रंगाने रंगवून दर्शविलेले असते. असे क्षेत्र ज्या व्यक्तीच्या कब्जामध्ये असते त्या गट नंबर मधील गटनंबरच्या मालकीने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख केलेला असतो.

वरील नकाशा वरून अतिक्रमणधारकाला त्याची चूक दर्शवण्यात येते. असे बरेच वेळा अतिक्रमणधारक हा आपली चूक मेनी करत नाही. त्यासाठी तो खालील मार्ग स्वीकारतो.

1. मोजणीच्या दिवशी उपस्थित न राहणे.
2. मोजणी माझे समोर झालीच नाही असा वाद उपस्थित करतो
3. मोजणी कामात गोंधळ झाला आहे.
4. मोजणी करणार हा भ्रष्टचारी आहे. आदी मुद्दे मांडले जातात.
5. मोजणी चुकीची झालेली आहे.

परंतु याठिकाणी हे लक्षात घ्यावे कि, अतिक्रमणधारकाच्या अशा मुद्द्याला कोणताही आधार नसतो. हि बाब अगदी तहसील, भूमी अभिलेख अधिकारी, कोर्ट या सर्वांना माहिती असते. म्हणून हे दवे फोल ठरतात.

कलम १३८ अन्वये बी.एन.डी केस :-

जर येथे वाद हा शेतीच्या बांधावरून असेल तर अशा प्रकरणात दुबार मोजणी झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १३८ नुसार बी.एन.डी. केस करावी अशी केस उपविभागीय दंडाधिकारी/ प्रांताधिकारी यांचेकडे करावी. त्यासाठी त्यांच्या कडे रीतसर अर्ज करून अतिक्रमण झालेल्या जागेची रीतसर मागणी करावी. अर्जासोबत प्रथम मोजणी नकाशा, दुबार मोजणी नकाशा जोडावा.

या प्रकरणात मा. प्रांताधिकारी हे संबंधित दोन्ही पक्षकारांना बोलावतात. दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देतात. त्याच प्रमाणे अतिक्रमण बाबत विविध साक्ष, पुरावे तपासले जातात. व त्यानुसार न्याय निवाडा करतात. काही प्रसंगी असं न्याय देवूनही अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमीनीचा ताबा सोडत नाही म्हणून यासाठी कोर्टात दावा दाखल करावा लागतो.

या ठिकाणी हे लक्ष घेतले पाहिजे कि, जमिनीची किंमत व महत्व नुसार अतिक्रमण करणारा व्यक्ती ताबा निश्चित करत असतो. म्हणजेच अतिक्रमण करणारा सदर जागा अतिक्रमित ठेवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतो.

कोर्ट कमिशन मोजणी :-

१. कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ?

मा. दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, तीन महातील अधिकार- अभिलेख (७/१२) ,मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी-प्रतिवादींची नावे/ पत्ते चालु परिस्थिती प्रमाणे मोजणी करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी आवश्यक असतात.

२. कोर्ट कमिशन मोजणी कधी करता येते ?

जमिनीचे हद्दीमध्ये धारकामध्ये वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन वादी - प्रतिवादी यांच्या बाजू/ म्हणणे ऐकुण निप:क्षपाती निर्णय होणेसाठी या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोर्ट कमिशनर नेमणुक होऊन मोजणीसाठी पाठविले जाते.

३. कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ?
कोर्ट कमिशन प्रकरण न्यायालयाकडून प्राप्त झालेवर अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या दराने मोजणी फी आकारावी

Continue Reading