राज्य सरकारने जमीन मोजणी पध्दतीत बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पूर्वीची साधी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी कायमस्वरुपी बंद करून यापुढे एकाच प्रकारची मोजणी होणार आहे. तसे आदेश महसूल खात्याने निर्गमित केले आहेत.
ब्रिटीश काळापासूनच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे जमिनीची मोजणी करण्यासाठी साधी, तातडीची आणि अतितातडीची अशा तीन पारंपरिक पध्दती होत्या. जमीन मोजणी म्हणजे मोठा मनस्तापच असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. अर्ज भरल्यानंतर प्रत्येक मोजणीसाठी स्वतंत्र शुल्क भरावे लागते. दोन हेक्टरपर्यत साध्या मोजणीसाठी एक हजार, तातडीसाठी दोन हजार आणि अति तातडीसाठी तीन हजार रुपये शुल्क आकारावे लागते. त्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष ठेवण्यात आला आहे. मात्र, हे सर्व सोपस्कार करुनही जमिनीची मोजणी वेळेत होईल याची खात्री नाही. सहा-सहा महिनेही मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. नंबर आल्यानंतरही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे खिसे ओले केल्याशिवाय यंत्रणा हलत नाही. या सर्व डोकेदुखीपासून मुक्त होण्यासाठी महसूल खात्याने एकच मोजणी पध्दत अवंलबण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल खात्याचा ताज्या आदेशानुसार, मोजणीसाठी शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केल्यांनतर पैसे भरुन तातडीने मोजणीची तारीख दिली जाईल. त्यासाठी कोणता कर्मचारी हजर राहणार, त्याचे नाव व मोबाईल नंबर दिला जाणार आहे. मोजणीच्या दिवशी कर्मचारी गैरहजर असल्याचे अगोदर कळविल्यास त्याला पुढची तारीख देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुपस्थितीत होणाऱ्या मोजणीला चाप बसणार आहे.
जमीन मोजणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे - Required Documents for Land Measurement
जमीन मोजणीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे - Required Documents for Land Measurement
नोकरशाही दाद देणार काय?
जमीन मोजणीसाठीची पद्धती बदलण्यात आली असली तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची शक्यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे. नव्या पद्धतीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक देवाण-घेवाण व इतर गैरप्रकारांना चाप बसणार असल्याने नोकरशाहीच्या पातळीवर ती स्वीकारली जाईल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे.
